वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर होताच विरोधी पक्षांनी सरकारला अक्षरशः घेरले. यावेळी वादळी चर्चा झाली. सरकार विधेयकाच्या आडून जनतेची दिशाभूल करत आहे. ‘फोडा आणि राज्य करा’ या धोरणाला सरकार प्रोत्साहन देत असून विधेयकातील तरतुदी कमी करणे, संविधान कमकुवत करणे, अल्पसंख्याकांची बदनामी, त्यांना मताधिकारापासून वंचित ठेवून समाजात फूट पाडण्याचे सरकारचे धोरण आहे, त्यामुळे समाजात फूट पडत आहे, असा घणाघात काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी सरकारवर केला.
वक्फ सुधारणा विधेयक हे राज्यघटनेच्या मूळ संरचनेवरच घाला घालत असल्याचा आरोप गौरव गोगोई यांनी केला. किरेन रिजिजू यांनी 2013 मध्ये यूपीए सरकारने वक्फ बोर्डाला दिलेल्या अधिकारामुळे बोर्डाच्या कुठल्याही आदेशाला कुठल्याही दिवाणी न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकत नव्हते. जर यूपीए सरकारमध्ये असती तर संसदेची इमारत, विमानतळासह विविध आस्थापने वक्फची संपत्ती म्हणून घोषित केली असती, असा आरोप त्यांनी केला. यावर जोरदार आक्षेप घेत रिजिजू यांचे विधान पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आणि खोटे आहे. त्यांचे आरोप आणि दावे निराधार आहेत, असे गोगोई म्हणाले.
सरकारची केवळ चारच उद्दिष्टे
संविधान कमकुवत करणे, गोंधळ माजवणे, अल्पसंख्याकांना बदनाम करणे, हिंदुस्थानी समाजात फूट पाडणे तसेच अल्पसंख्याकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे ही चारच उद्दिष्टे या सरकारची आहेत. रिजिजू यांचे संपूर्ण भाषण हे संघराज्य पद्धतीवर हल्ला करणारे आहे, असा आरोप गोगोई यांनी केला. ज्या समुदायाने 1926 च्या ब्रिटिशांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या धोरणाला विरोध केला त्या समुदायाची तुम्ही बदनामी करत आहात, असेही गौरव गोगोई म्हणाले.
