>> मंगेश मोरे
सार्वजनिक गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषण नियमावलीच्या उल्लंघनप्रकरणी नोंदवलेले गुन्हे अद्याप मागे घेतलेले नाहीत. त्यामुळे मुंबईतील गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना कोर्टात हेलपाटे मारण्याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. मिंधे सरकारने गेल्या वर्षी गणेशोत्सवाआधी गुन्हे मागे घेण्याबाबत दिलेले आश्वासन ‘फुस्स’ ठरले आहे. त्यामुळे मंडळांचे पदाधिकारी सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
गणेशोत्सव मंडळे गणरायाच्या आरतीसाठी ध्वनिक्षेपकाचा वापर करतात. त्यात 45 डेसिबलची आवाजमर्यादा ओलांडल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी अनेक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. या गुह्यांच्या खटल्यात पदाधिकाऱ्यांना कोर्टात प्रत्येक सुनावणीला हजेरी लावावी लागत आहे. सरकारने मोर्चे-आंदोलनासंबंधित राजकीय नेत्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेतले. त्या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सव मंडळ पदाधिकाऱ्यांविरोधातील ध्वनी प्रदूषणविषयक किरकोळ गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी गेल्यावर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्यासोबतच्या बैठकीत करण्यात आली. ती मान्य करण्यात आली पण आश्वासन पाळले गेले नाही.
गणेशोत्सव मंडळे ‘लाडकी’ नाहीत का?
‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ अशा योजनांचा गवगवा करणाऱ्या सरकारला गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची कदर नाही का? कोर्टात हेलपाटे मारून वयस्कर पदाधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे. या ज्येष्ठ मंडळींचे हाल सरकारला दिसत नाहीत का, असाही प्रश्न परळ येथील मंडळाच्या पदाधिकाऱ्याने दै. ‘सामना’शी बोलताना सरकारला विचारला.
बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने केलेल्या मागणीनंतर सरकारने चार महिन्यांत गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र वर्ष उलटून गेले तरी गणेशोत्सव मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे न घेतल्यामुळे गणेशोत्सव मंडळांमध्ये मिंधे सरकारविरोधात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
तरुण पदाधिकाऱ्यांचे करिअर संकटात
अनेक गणेशोत्सव मंडळांच्या तरुण पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केलेले आहेत. कुठला गंभीर गुन्हा केला नसताना त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहावे लागत आहे. गुन्हे नोंद असल्यामुळे त्यांचे करिअर संकटात सापडले आहे. सरकार राजकीय आंदोलनाचे गुन्हे मागे घेण्यास तत्परता दाखवते, मग गणेशोत्सव मंडळ पदाधिकाऱ्यांवर अन्याय का, असा सवाल मंडळांमार्फत उपस्थित केला जात आहे.
बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत 12 हजार सार्वजनिक मंडळे गणेशोत्सव साजरा करतात. या उत्सवात शिस्त असते, कायदा-सुव्यवस्थेचे पालन केले जाते. केवळ 45 डेसिबलची आवाजमर्यादा ओलांडली म्हणून मंडळ पदाधिकाऱ्यांना गुह्यांचा मनस्ताप देणे चुकीचे आहे. लवकरच मुख्यमंत्री, पोलीस आयुक्तांसोबत होणाऱ्या बैठकीत हा मुद्दा मांडणार आहोत.
– अॅड. नरेश दहिबावकर, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती
मुळात 2000 सालची ध्वनी प्रदूषणसंबंधी नियमावली कालबाह्य झाली आहे. आम्ही गर्दीत गणेशभक्तांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सूचना देण्याकरिता ध्वनिक्षेपकाचा वापर करतो. त्याबाबत गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर नोंदवलेले गुन्हे तातडीने मागे घेतले पाहिजेत.
– गिरीश वालावलकर, ‘मलबार हिलचा राजा’ गणेशोत्सव मंडळ, ग्रँट रोड
