प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) वर पूर्णपणे बंदी घालणाऱ्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांना आक्षेप घेत ठाण्यातील गणेश मूर्तिकार संघटनांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे वैध नसल्याचा दावा करत या प्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत या प्रकरणावरील सुनावणी 23 एप्रिल रोजी निश्चित केली.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नव्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रदूषणकारी प्लास्टर ऑफ पॅरिसवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र ही सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे अवैध असल्याचा दावा करत श्री गणेश मूर्तिकार उत्कर्ष संस्था ठाणे या संस्थेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर आज मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे संविधानाच्या कलम 14, 19 व 21चे उल्लंघन करत असून या तत्त्वांना कायदा म्हणून समजले जाऊ शकत नाही. दरम्यान या प्रकरणात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यात न आल्याने न्यायालयाने याचिकेत दुरुस्ती करण्याचे आदेश देत या प्रकरणावरील सुनावणी 23 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
