मंत्रालयात सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रवेशासाठी फेस डिटेक्शनवर आधारित एफआरएस तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला आहे. त्यामुळे या सिस्टममध्ये चेहऱ्याची ओळख पटेल त्यांनाच मंत्रालयात प्रवेश मिळणार आहे. फेस डिटेक्ट न झाल्यास अगदी मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांनाही आत प्रवेश करता येणार नाही. त्यामुळे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी या प्रणालीसाठी आवश्यक नोंदणी करून घ्यावी असे आवाहन शासनाने केले आहे. अनधिकृत प्रवेशाला चाप बसावा आणि अनुचित प्रवेश रोखले जावेत यासाठी या सिस्टमचा वापर करण्यात येत आहे. यामुळे मंत्रालयातील गर्दीवरही नियंत्रण आणणे शक्य होणार आहे. मात्र अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांच्याप्रमाणेच मंत्रालय व विधिमंडळाचे वार्तांकन करणारे पत्रकारही नियमित मंत्रालयात येत असतात. त्यांचीही नोंदणी करून घ्यावी अशी मागणी विविध पत्रकार संघटनांनी केली आहे.
