देशात रस्ते अपघातांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे, परंतु रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना आता मोफत उपचार दिले जाणार आहेत. या महिन्यापासून याची अंमलबजावणी केली जाणार असून मोफत उपचारांतर्गत जखमींवर दीड लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च सरकार उचलणार आहे.
सरकारी हॉस्पिटलसह खासगी रुग्णालयांनाही हा नियम बंधनकारक करण्यात आला असून संपूर्ण देशभरात या नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे आणि यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण नोडल एजन्सी काम पाहणार आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. पेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील पीडितांना पॅशलेस उपचार मिळावा यासाठी मागील वर्षी 14 मार्च 2024 रोजी पॅशलेस उपचार योजना हा पायलट प्रकल्प सुरू केला होता. त्यानंतर 7 जानेवारी 2025 रोजी नितीन गडकरी यांनी देशभरात या योजनेची अधिकृत सुरुवात करण्याची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत देशात कुठेही रस्ते अपघात झाल्यास जखमी व्यक्तीला उपचारासाठी केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त दीड लाखापर्यंची मदत दिली जाणार आहे. जर उपचारासाठी जास्त पैसे लागणार असतील तर ते रुग्णाला किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला द्यावे लागतील.
उपचाराअभावी मृत्यूचे प्रमाण वाढले
देशात रस्ते अपघातात जखमी व्यक्तींना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. त्यामुळे जखमी व्यक्तींचा मृत्यू होतो, असे वारंवार निदर्शनास आले आहे. ही संख्या जवळपास 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत आहे, असेही समोर आले आहे. 2023 मध्ये रस्ते अपघातात जवळपास 1.5 लाख लोकांचा मृत्यू झाला. 2024 मध्ये जानेवारी ते ऑक्टोबरदरम्यान 1.2 लाख लोकांचा मृत्यू झाला.
सहा राज्यांत पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी
रस्ते अपघातात जखमी व्यक्तींना तत्काळ उपचार मिळावा यासाठी मागील पाच महिन्यांत पुद्दुचेरी, आसाम, हरयाणा आणि पंजाबसह सहा राज्यांमध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट चालवण्यात आला होता. हा प्रोजेक्ट यशस्वी झाला असल्याने आता संपूर्ण देशात याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. अपघातस्थळी जखमी व्यक्तीला त्वरित उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालयात कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही हॉस्पिटलांमध्ये जखमी व्यक्तीला पॅशलेस उपचार मिळू शकणार आहेत.
