इमारतीचे बांधकाम करताना बिल्डरने केलेली फसवणूक घर विकत घेणाऱ्यांच्या अंगलट आली आहे. सोसायटीने या फ्लॅटधारकांना सदस्यत्व देण्यास नकार दिला. मात्र रजिस्ट्रारने त्यांना सदस्यत्व देण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश उच्च न्यायालयाने स्थगित केले आहेत.
अंधेरी येथील जय व्हिव कॉ. ऑ. सोसायटीने अॅड. विजय पाटील यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. मंजूर प्लाननुसार बिल्डरने फ्लॅटचे बांधकाम केले नसल्याचे तूर्त तरी स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे हे फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांना सोसायटी सदस्य देण्याचे रजिस्ट्रारचे आदेश स्थगित केले जात आहेत. ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली जात आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सदस्यांचा दावा
महारेराकडे बिल्डरची तक्रार करण्यात आली आहे. आम्ही येथील फ्लॅटचे मालक आहोत हे बिल्डरने मान्य केले आहे. फ्लॅटचे बांधकाम अनधिकृतपणे झाले आहे की नाही हा मुद्दा सोसायटी कायद्यांतर्गत येत नाही. आम्हाला सदस्यत्त्व नाकारता येणार नाही, असा दावा या सदस्यांनी केला.
सोसायटीचा युक्तिवाद
ठराविक रक्कम आकारून हे फ्लॅट नियमित केले जाऊ शकतात. त्याचा खर्च करण्यास फ्लॅटधारक तयार नाहीत, असा युक्तिवाद अॅड. पाटील यांनी सोसायटीकडून केला.
काय आहे प्रकरण
या सोसायटीच्या मूळ इमारतीचे 84 सदस्य होते. त्या इमारतीचा पुनर्विकास झाला. 84 सदस्यांना घरे बांधण्यात आली. तसेच डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स फ्लॅटसाठी परवानगी होती. बिल्डरने केवळ सिंगल युनिट फ्लॅटचे बांधकाम केले. हे फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांनी सदस्यत्वासाठी सोसायटीकडे अर्ज केला. सोसायटीने सदस्यत्व नाकारले. त्याविरोधात या सदस्यांनी रजिस्ट्रारकडे दाद मागितली. रजिस्ट्रारने त्यांना सदस्यत्व देण्याचे आदेश सोसायटीला दिले. या आदेशाला सोसायटीने याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.
