राज्याच्या तिजोरीतील गंगाजळी आटू लागल्याने लाडकी बहीण योजनेला निधी एकीकडे कमी पडू लागला आहे, मंत्र्यांच्या पीएंचा पगार देण्यास पैसा नाही, तिजोरीवर आणखी आर्थिक भार येऊ नये म्हणून निधीवाटपावर बंधन घातले आहे. ही सर्व आर्थिक कसरत सांभाळताना महसूल वाढवण्यासाठी आता फ्रँकिंगचे शुल्क पाच हजार रुपयांवरून दहा हजार रुपये केले आहे. यापूर्वी स्टँप पेपरचे शुल्क वाढवले होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणार आहे.
आर्थिक बेशिस्तीला लगाम
लोकप्रिय योजनांच्या घोषणांमुळे राज्याचा प्रवास सध्या आर्थिक बेशिस्तीकडे चालला आहे. आर्थिक बोजा वाढत असल्यामुळे निधीवाटपावर साठ टक्क्यांची मर्यादा आणण्याचा निर्णय वित्त विभागाला घ्यावा लागला आहे. त्याचा मोठा फटका विविध प्रकाराच्या अठरा कामांना बसणार आहे. त्यात प्रशासकीय खर्च, लहान बांधकामे, कंत्राटी सेवा, गुंतवणुका अशा विविध कामांचा समावेश आहे.
दस्त शुल्कही वाढवले
हा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी फ्रँकिंगसाठी सध्या अस्तित्वात असलेली मर्यादा पाच हजार रुपयांवरून दहा हजार रुपये करण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाने घेतला. अपर मुद्रांक नियंत्रकांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर हा निर्णय घेतला आहे. दस्त मुद्रांकित करण्याच्या यंत्राने मुद्रांकित केलेल्या प्रत्येक दस्तासाठी दहा रुपये आकार होता. त्यामध्ये पाच रुपयांची वाढ केली आहे.
मंत्र्यांच्या पीएंचा पगार लटकला
राज्याच्या आर्थिक बेशिस्तीचा फटका मंत्र्यांच्या पीएंनाही बसला आहे. अनेक पीएंचे दोन महिन्यांचे पगार झालेले नाहीत. या मागे तांत्रिक कारण सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने सांगण्यात येते; पण आर्थिक बेशिस्तीचा हा परिणाम असल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
