‘गद्दार’ गीत गाणाऱ्या स्टॅण्डअप कॉमेडियन कुणाल कामराविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याच्या सत्ताधाऱयांच्या दडपशाहीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनीही निशाणा साधला. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा संघर्ष करून, रक्त सांडून आणि बलिदानाने मिळवलेला अधिकार आहे. या मूलभूत अधिकाराचा ‘आवाज’ दाबण्याचा सत्ताधाऱयांचा प्रयत्न पूर्णपणे असंवैधानिक आहे, असे महत्त्वपूर्ण मत न्यायमूर्ती पटेल यांनी व्यक्त केले. तसेच कॉमेडियन, टीकाकारांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्याच्या प्रवृत्तीवर टीका केली.
डिजिटल युगातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अनियंत्रित भाषणाचे परिणाम यांच्यातील संतुलन यावर मुंबईतील ‘गव्हर्न्मेंट लॉ कॉलेज’मध्ये चर्चासत्र आयोजित केले होते. यावेळी कायदेतज्ञांमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांची प्रमुख उपस्थिती होती. चर्चासत्रात बोलताना न्यायमूर्ती पटेल यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे जोरदार समर्थन केले. याचवेळी परखड मते मांडणारे कलाकार, टीकाकारांवर सत्ताधाऱयांकडून कारवाई केली जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. सत्तेत बसलेली मंडळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करताहेत हे पूर्णपणे असंवैधानिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा अमान्य आहे. कॉमेडियन, टीकाकारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यास सरकारचेच प्रोत्साहन असते. एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत कुणाल कामराने वापरलेले शब्द यापूर्वी काही राजकीय नेत्यांनी वापरलेले आहेत, मात्र त्या नेत्यांविरुद्ध एकही गुन्हा दाखल केलेला नाही. सत्ताधाऱयांचा हा निवडक आक्रोश दिसतो, असे न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले.
इंटरनेटवरील विचार रोखू शकत नाही!
इंटरनेट हे केवळ नेटवर्कचे नेटवर्क नाही, तर या ठिकाणी विचारांचा उद्रेक असतो. येथील विचारांना तुम्ही रोखू शकत नाही. अलीकडे काही न्यायाधीशही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर अंकुश आणण्याचे समर्थन करताहेत. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. हे केवळ संवैधानिकदृष्टय़ा अस्वीकारार्ह नाही, तर सामाजिकदृष्ट्या अमान्य आहे, असे परखड मत न्यायमूर्ती पटेल यांनी व्यक्त केले.
गेंडय़ाची कातडी घातली पाहिजे
परखड मतांच्या व्यक्तींना रोषाचा सामना करावा लागतो, समाजातून टीका होते. ही परिस्थिती लक्षात घेता सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी टीकेला तोंड देण्याची क्षमता विकसित केली पाहिजे. किंबहुना, रोषाला सामोरे जाण्यासाठी गेंडय़ाची कातडी घातली पाहिजे, असा सल्लाही न्यायमूर्ती पटेल यांनी दिला.
विनोदी टिप्पणीवर एवढा संताप का होतोय? – व्यंगचित्रकार ब्रोचा
ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार सायरस ब्रोचा यांनीही सत्ताधारी राजकीय नेत्यांच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. राजकीय नेत्याविरुद्ध केलेल्या विनोदी टिप्पणीमुळे एवढा संताप का निर्माण होतोय? तोडफोड का केली जातेय? प्रत्येक छोट्या विनोदावर इतकी अतिरेकी प्रतिक्रिया का येते, असे खरमरीत सवाल ब्रोचा यांनी उपस्थित केले.
सोशल मीडियावर काही कंपन्यांचे नियंत्रण ‘भयावह’
मुंबई उच्च न्यायालयात कुणाल कामराची बाजू मांडणाऱया अॅड. आरती राघवन यांनी सरकारच्या कारस्थानावर बोट ठेवले. सोशल मीडिया हे फक्त मनोरंजन नाही, तर ते आपल्या संवादाचे प्राथमिक साधन आहे. सोशल मीडियात आपण कसे बोलतो, कसा विचार करतो, कोणती माहिती पोस्ट करतोय यावर काही कंपन्या नियंत्रण ठेवून आहेत. हे एक भयावह वास्तव आहे, असे अॅड. राघवन यांनी नमूद केले.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासारखे मूलभूत अधिकार संघर्ष करून, रक्त सांडून आणि बलिदानाने मिळवलेले आहेत. मत मांडण्यावरील निर्बंध मर्यादित आणि विशिष्ट स्वरूपाचेच असले पाहिजेत; परंतु वाचण्याच्या, विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या, पाहण्याच्या आणि ऐकण्याच्या अधिकारावर गदा आणता कामा नये. – न्यायमूर्ती गौतम पटेल
