राज्यातील शाळांना पहिलीपासून सीबीएसई म्हणजे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम लागू करण्याची शालेय शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा फसवी आणि अज्ञानमूलक असल्याची टीका शिवसेनेचे मुंबई शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार आणि माजी शिक्षण संचालक ज. मो. अभ्यंकर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील शाळांना आगामी शैक्षणिक वर्षात पहिलीपासून सीबीएसईचा अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय नुकताच शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात जाहीर केला. सीबीएसई स्वत अभ्यासक्रम वा पाठ्यपुस्तके तयार करत नाही. सीबीएसईच्या शाळा राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) तयार केलेला अभ्यासक्रम आराखडा आणि पाठ्यपुस्तके प्रमाण मानतात. काही विषयांबाबत तर खासगी प्रकाशकांची पुस्तकेही सीबीएसईच्या शाळा वापरतात. ज्या बोर्डाची स्वतःची पाठ्यपुस्तकेच नाहीत, ती राज्यातील शाळांना इयत्ता पहिलीपासून लागू करण्याचा प्रश्न येतोच कुठून, असा सवाल त्यांनी केला.
राज्याचा अभ्यासक्रम एनसीईआरटीईचाच
एनसीईआरटीईने तयार केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या आराखड्यानुसार राज्य शिक्षण मंडळ आणि बालभारती पाठ्यपुस्तके तयार करते. या अभ्यासक्रमात 30 टक्के बदल करण्याची मुभा राज्यांना असते. इतिहास, भूगोल अशा सामाजिक शास्त्रांमध्ये स्थानिक घटक पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करण्याकरिता ही मुभा घेता येते. आपल्या आणि एनसीईआरटीईच्या विज्ञान, गणित या विषयांमध्ये फारशी तफावतही नाही. मग सीबीएसईचा अभ्यासक्रम लागू करण्याचा अट्टहास कशाकरिता, असा प्रश्न अभ्यंकर यांनी केला.
तौलनिक अभ्यास झाला का?
मुळात सीबीएसई आणि राज्य शिक्षण मंडळ यांचा काही तौलनिक अभ्यास करण्यात आला आहे का? सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमात गुणवत्ता आहे या म्हणण्याला कोणत्या अभ्यासाचा आधार आहे, अश्या प्रश्नांच्या फैरी शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते भाऊसाहेब चासकर यांनी झाडल्या. एसएससी आणि बालभारतीची पाठ्यपुस्तके दर्जेदार असताना, कोणाचीही विशेष मागणी नसताना अचानक सीबीएसई बोर्डचा निर्णय कसा काय झाला आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
