जंगलातील मानवी हस्तक्षेप वाढल्याने वन्यप्राण्यांच्या अधिवासाला धोका निर्माण झाला आहे. जीवनसाखळीला धक्का लागल्याने बिबटय़ासारख्या प्राण्यांना भक्ष्याच्या शोधासाठी मानवी वस्तीतील वावर दिवसेंदिवस वाढत आहे. वन्यप्राणी आणि मानव संघर्ष वाढल्याने नगर जिह्यात दोन वर्षांत तिघांना प्राण गमावावा लागला, तर 15 जण जखमी झाले आहेत. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यापोटी 3 कोटी 51 लाख 48 हजार 145 रुपयांची भरपाई देण्याची वेळ वन विभागाला आली आहे.
नगर जिह्यात वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्ल्यात 2 हजार 849 शेळ्या-मेंढय़ांसह पाळीव प्राणी ठार झाले आहेत. रानडुकरे, हरीण, मोर यापासून शेतीचे नुकसान झाल्याच्या 224 घटना घडल्या आहेत. जिह्यात एकूण 3 हजार 92 प्रकरणांत 3 कोटी 51 लाख 48 हजार 145 रुपयांची भरपाई देण्याची वेळ वन विभागाला आली आहे.
अकोले, संगमनेर, कर्जत या तालुक्यांत जंगलाचे प्रमाण जास्त आहे. रेहकुरी (कर्जत) अभयारण्य काळवीटांसाठी राखीव आहे. जंगलांचे प्रमाण घटत असल्याने वन्यप्राणी मानवीवस्तीकडे येत आहेत. बिबटे उसाच्या शेतात आश्रयाला येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नदीजवळील उसाच्या शेतामध्ये बिबटय़ांनी आश्रय घेतल्याची संख्या वाढत आहे. ऊसतोडणीच्या वेळेस बिबटे आक्रमक झाल्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातून हल्ले वाढले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत बिबटय़ाच्या हल्ल्यामध्ये तीन बालकांना प्राण गमावावे लागले, यामध्ये लोणी, संगमनेर, श्रीगोंदे या भागांत घटना घडली आहे. तर, काहीजण जखमी झाले आहेत. दोन वर्षांत 17 जण जखमी झाले आहेत. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झाल्यावर जखमांच्या प्रमाणात भरपाई दिली जाते. गंभीर दुखापतीला 1 लाख 25 हजार, तर किरकोळ दुखापतीला 25 हजारांची भरपाई दिली जाते.
वन विभागातर्फे देण्यात आलेली भरपाई ः तीन मृत बालकांसाठी 45 लाख, 15 जखमींना 8 लाख 45 हजार रुपये, 2 हजार 849 शेळ्या-मेढय़ांसह लहान जनावरांचा मृत्यू – 2 कोटी 93 लाख 71 हजार 652 रुपये, रानडुकरे, हरिण आणि मोरांमुळे 224 शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी 14 लाख 30 हजार 997, नगर जिह्यात एकूण 3 हजार 92 एकूण प्रकरणांमध्ये 3 कोटी 51 लाख 48 हजार 145 रुपयांची भरपाई मिळाली.
z बिबटय़ाच्या हल्ल्यात व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास वन विभागाच्या वतीने आता 25 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाते. या भरपाईपैकी 10 लाख पीडित कुटुंबाच्या बँक खात्यात वर्ग केले जातात. उर्वरित रक्कम फिक्स डिपॉझिट स्वरूपात दिले जातात. वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी आवश्यक ते वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पंचनामा ही कागदपत्रे वन विभागाचे अधिकारी संबंधित विभागाकडून मिळून प्रस्ताव तयार करतात, असे वन विभागाकडून सांगण्यात आले.
