एकीकडे मोदी सरकार ‘वेगवान विकासाचा’ दावा करतेय. प्रत्यक्षात मात्र देशातील जनतेला आर्थिक अडचणींना तोंड देत जीवन जगावे लागत आहे. जनतेच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत असून सद्यस्थितीत एक लाख लोकांमागे 18 हजारांहून अधिक लोक कर्जबाजारी आहेत. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने सादर केलेल्या अहवालातून हे धक्कादायक वास्तव उजेडात आले आहे.
देशात रोजगाराचा प्रश्न अद्याप गंभीरच आहे. अनेक उच्चशिक्षितांनाही कमी पगाराच्या नोकरीवर समाधान मानावे लागत आहे. त्यातच महागाईचा आगडोंब कायम आहे. जनतेला दैनंदिन गरज भागवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे कर्जबाजारी जनतेची संख्या वाढतीच आहे. मागील दहा वर्षांत कर्ज घेणाऱयांची संख्या अधिक वाढल्याचे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
सध्या एक लाख लोकांमागे 18 हजार 322 लोक कर्जबाजारी झाले आहेत. ईएमआयवर वस्तू खरेदी करणाऱयांचे शहरी भागातील प्रमाण 17.44 टक्के, ग्रामीण भागात 18.7 टक्के प्रमाण आहे. ग्रामीण भागात कर्ज घेणाऱयाचे प्रमाण सहा टक्क्यांनी वाढले आहे. कर्जबाजारी लोकांच्या वाढत्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कर्ज
ग्रामीण भागातील जनता कर्जाच्या बोज्याखाली दबली आहे. गेल्या दहा वर्षांत ग्रामीण भागातील कुटुंबांचा खर्च 164 टक्क्यांनी वाढला आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर मोठय़ा प्रमाणावर कर्जाचा भार आहे. वाढता उत्पादन खर्च, घटते उत्पादन तसेच शेतमालाला योग्य बाजारभाव नसणे यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच ग्रामीण भागातील एक लाख महिलांमागे 13 टक्के महिला कर्ज घेत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
