केवळ एकदा मुलीच्या मागोमाग जाणे हा भारतीय दंड संहितेचे कलम 354 (ड) तसेच ‘पोक्सो’ कायद्याच्या तरतुदींन्वये पाठलाग केल्याचा गुन्हा ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 14 वर्षीय मुलीचा पाठलाग केल्याच्या आरोपावरून कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या दोघा तरुणांची उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
भारतीय दंड संहितेचे कलम 354(ड) अंतर्गत पाठलाग केल्याच्या गुन्ह्यात दोषत्व सिद्ध होण्यासाठी आरोपीकडून ते कृत्य वारंवार झालेले असले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जानेवारी 2020 मध्ये मुख्य आरोपी पीडित अल्पवयीन मुलीच्या मागोमाग गेला होता. यावेळी त्याने तिच्याशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मुलीने त्याला नकार दिला होता. तसेच तिच्या आईने आरोपीच्या कुटुंबीयांकडे तक्रार केली होती. तरीही आरोपीने मुलीला त्रास देणे सुरू ठेवले होते. नंतर 26 ऑगस्ट 2020 मध्ये आरोपीने मुलीच्या घरात घुसून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला होता. ही घटना घडली त्यावेळी दुसरा आरोपी घराबाहेर होता. या गुन्ह्यात कनिष्ठ न्यायालयाने विविध कलमांखाली दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवले. त्यातील पाठलाग केल्याच्या आरोपातून उच्च न्यायालयाने दोन्ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. पीडित मुलीच्या जबाबातून दुसऱ्या आरोपीचा कोणताही विशिष्ट सहभाग उघड झालेला नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती सानप यांनी त्याला सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले.
न्यायालय म्हणाले…
पाठलाग करण्याच्या गुन्ह्यात आरोपीने पीडित मुलीचा वारंवार पाठलाग केल्याचे, मुलीला प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून वारंवार संपर्क साधल्याचे सरकारी पक्षाने सिद्ध केले पाहिजे. ही बंधनकारक तरतूद विचारात घेता केवळ एकदा मुलीच्या मागोमाग जाण्याच्या कृत्याने मुलीचा पाठलाग केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे. याचआधारे मुख्य आरोपीची पाठलाग केल्याच्या गुन्ह्यातून निर्दोष सुटका केली, मात्र लैंगिक अत्याचारप्रकरणी शिक्षा कायम ठेवली.
