येत्या 1 एप्रिलपासून बँकेत खातेदारांना आधीच्या तुलनेत जास्त मिनिमम बँक बॅलन्स ठेवावे लागेल, असा नियम येत आहे. हा नियम लागू झाल्यानंतर खात्यात कमी पैसे असणाऱ्या बँक खातेदारांना दंड आकारला जाईल. मिनिमम बँक बॅलन्सचा नियम काही बँकांमध्ये आजही लागू आहे. 2023 ते 2024 या आर्थिक वर्षात देशातील 11 खासगी बँकांनी बचत खात्यांमध्ये कमी पैसे असल्यामुळे ग्राहकांना दंड आकारून तब्बल 2 हजार 331 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. बँकांकडून आकारला जाणारा दंड म्हणजे ही बँकांकडून केली जाणारी लूट आहे, अशा शब्दांत आम आदमी पार्टीचे राज्यसभेचे खासदार राघव चड्ढा यांनी संसद सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला आहे. राज्यसभेत बोलताना राघव चड्ढा म्हणाले की, बँक खात्यात मिनिमम बँक बॅलन्स नसल्यास बँका दंड आकारतात. हा दंड 100 रुपयांपासून 600 रुपयांपर्यंत प्रतिमहिना आहे. या बँकांनी 2022-23 मध्ये 3 हजार 500 कोटी रुपये बँक खातेदारांकडून वसूल केले आहेत.
कोणत्या बँकेने किती वसूल केले
पंजाब नॅशनल बँकेने सर्वात जास्त 633.4 कोटी रुपये मिनिमम बॅलन्सच्या नावाखाली दंडातून पैसे वसूल केले. बँक ऑफ बडोदा दुसऱ्या नंबरवर असून या बँकेने खातेधारकांच्या अकाऊंटमधून 386.51 कोटी रुपये वसूल केले. तिसऱ्या नंबरवर इंडियन बँक आहे. या बँकेने 369.16 कोटी रुपये दंड म्हणून वसूल केले आहेत. ज्या 11 बँकांनी पैसे वसूल केले त्यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब अॅण्ड सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युको बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया या बँकांचा समावेश आहे.
काय आहे नियम
आरबीआयच्या नियमानुसार, कोणत्याही बँकेत खाते उघडण्यापूर्वी बँकेने खातेदारांना मिनिमम बँक बॅलन्ससंबंधी माहिती देणे आवश्यक आहे. जर बँकेने नियम बदलले तर याची माहितीसुद्धा ग्राहकांना देणे गरजेचे आहे. खात्यात मिनिमम बॅलन्स नसल्यास बँकेने सर्वात आधी नोटीस देणे आवश्यक आहे. यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देणे गरजेचे आहे.
