राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. महाराष्ट्र सदन घोटाळय़ाशी संबंधित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने भुजबळ यांना जामीन मंजूर केला होता. त्या जामीनाला आव्हान देणारी अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) याचिका न्यायालयाने फेटाळली. या निर्णयामुळे ईडीला चांगलाच झटका बसला आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ईडीने छगन भुजबळ यांच्यासह पुतण्या समीर भुजबळ यांचा जामीन रद्द करण्याची विनंती याचिकेतून केली होती. भुजबळ काका-पुतण्याला जामीन देण्याचा आदेश 2018 मध्येच जारी केला होता. त्यामुळे या टप्प्यावर संविधानाच्या अनुच्छेद 136 अन्वये जामीनाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. याच पार्श्वभूमीवर ईडीची याचिका फेटाळत आहे, असे न्यायमूर्ती ओक यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
