मुंबई, ठाण्याचा कायापालट करण्याच्या नावाखाली एकामागोमाग एक मेगा प्रकल्प लादणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचे मात्र ओझे जड झाले आहे. मुंबई, ठाण्यात राबविल्या जाणाऱ्या विविध प्रकल्पांमध्ये तब्बल सहा हजारांहून अधिक मुंबईकर देशोधडीला लागणार आहेत. मात्र इतक्या मोठ्या संख्येने विस्थापित होणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याकरिता एमएमआरडीएकडे पुरेशी घरे नसल्याने आता आर्थिक भरपाईचा पर्याय पुढे आणला जात आहे.
शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग आणि ठाणे (टिकुजीनी वाडी) ते मागाठाणे बोरिवली भुयारी मार्ग या प्रकल्पांच्या प्राथमिक सर्वेक्षणात सुमारे 6,300 मुंबईकर बाधित होणार आहेत. याशिवाय सांताक्रुझ-चेंबूर लिंक रोड, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, मेट्रो, मोनोरेल आणि वर्सोवा-विरार कोस्टल रोड यात हजारो मुंबईकर बाधित होणारे आहेत. परंतु इतक्या प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी प्रकल्पांच्या परिसरात आवश्यक घरे उपलब्ध नाहीत. राहत्या घरापासून दूर स्थलांतर करण्यास प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आहे. त्यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस विलंब होत असल्याने आर्थिक भरपाई देऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री आणि एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
अशी मिळणार आर्थिक नुकसानभरपाई
निवासी
- आर्थिक भरपाई रेडी रेकनर दरावर (एएसआर दर)
- संबंधित व्यक्तीचा प्रवर्ग व ठिकाण लक्षात घेऊन भरपाई ठरविणार
- किमान 25 लाख रुपयांची भरपाई
- अतिक्रमण असल्यास भरपाईची कमाल मर्यादा 40 लाख रुपये. अतिक्रमण व झोपडपट्टीधारकांना 0.75 टक्के दराने भरपाई दिली जाणार
- कायदेशीर बांधकाम असल्यास कमाल क्षेत्रफळ मर्यादा 1292 चौरस फूट इतकी असेल. आर्थिक भरपाई रेडी रेकनर दराच्या 100 टक्के दराने दिली जाईल
अनिवासी
- तळमजल्यावरील व्यावसायिक गाळ्यांच्या रेडी रेकनर दरानुसार (एएसआर दर) भरपाई देण्यात येईल
- 225 चौ. फुटांपर्यंत पात्र क्षेत्र असल्यास अधिकृत व कायदेशीर बांधकामासाठी रेडी रेकनर दराच्या 100 टक्के दराने
- अतिक्रमण व झोपडपट्टीधारकांना 0.75 टक्के दराने भरपाई देण्यात येईल
