लोकसभेत आज 35 सुधारणांसह अर्थविधेयक मंजूर करण्यात आले. यात ऑनलाइन जाहिरातींवरील 6 टक्के डिजिटल कर रद्द करण्यासारख्या सुधारणांचा समावेश आहे. दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर ते कायद्यात रुपांतरित होईल आणि 2025-26 साठी अर्थसंकल्प प्रक्रिया पूर्ण होईल.
केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी आणि मोबाइल फोन उत्पादनाच्या मार्गावरील आयात शुल्क रद्द केले आहे. ईव्ही बॅटरीचे भाग आणि मोबाइल बनवण्यासाठी लागणारे 28 घटक आता करमुक्त असतील. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील. 1 एप्रिल 2025 पासून ऑनलाइन जाहिरातींवरील 6 टक्के डिजिटल कर रद्द केला जाईल. डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि जाहिरात कंपन्यांवरील कराचा भार कमी केला जाईल.
