राज्यभरातील औषध परवान्यांची तपासण्यात एफडीए अर्थात अन्न आणि औषध प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याचे कॅगने सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवा व्यवस्थापनाच्या केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असून राज्यभरात बनावट औषधांचा सुळसुळाट वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
औषधी द्रव्ये आणि सौंदर्यप्रसाधन नियम 1945च्या नियम 162 नुसार आयुर्वेदिक किंवा युनानी औषधांच्या निर्मितीसाठी परवाना प्राप्त झालेल्या सर्व आस्थापनांची वर्षातून किमान दोन वेळा औषध निरीक्षकांकडून तपासणी करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार 2016-17 आणि 2021-22 या कालावधीत आयुर्वेद औषध निर्मितीसाठी परवाना प्राप्त केवळ 59 टक्के कंपन्यांची तपासणीच झाली नसल्याचे समोर आले.
1 हजार 888 औषधे निकृष्ट
बनावट औषधांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये यासाठी औषधांचे नमुने घेणे, तपासणी करणे आणि पाठपुरावा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. औषधी द्रव्ये आणि सौंदर्यप्रसाधन अधिनियमाच्या कलम 22 (1) (बी)नुसार जे उत्पादन किंवा विक्री किंवा साठा केला जात आहे त्या औषधाचे नमुने खरेदीदार किंवा विक्री करणाऱयांकडून तपासणीसाठी घेण्याचे अधिकार औषध निरीक्षकाला आहेत. मात्र, वर्षभरात एकूण 25 हजार 802 नमुन्यांची तपासणी करण्याचे ध्येय असताना प्रत्यक्षात 25 हजार 65 नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. म्हणजे 737 औषधांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली नाही. त्यापैकी 1 हजार 888 औषधे निकृष्ट दर्जाची म्हणून घोषित करण्यात आली.
