पिता मुलांची आर्थिक जबाबदारी झटकू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. लंडनमध्ये राहणाऱया 19 वर्षीय मुलाला वाढीव निवास खर्च देण्यास पित्याने नकार दिला होता. मुलाला मोठा बेडरूम हवा आहे. त्यामुळे तेथे राहण्याचा खर्च वाढल्याचा दावा पित्याने केला होता. हा दावा न्यायालयाने धुडकावला आणि मुलाला विद्यापीठाच्या शुल्कासह वाढीव निवास खर्च देण्याचे आदेश पित्याला दिले.
घटस्फोट घेतलेल्या दाम्पत्यामध्ये पोटगीच्या रकमेवरून वाद सुरू आहे. यादरम्यान मुलाला लंडनमध्ये राहण्याचा वाढीव खर्च देण्यास पित्याने नकार दिला. त्यामुळे मुलाच्या आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. दाम्पत्य घटस्फोट घेऊन विभक्त झाले तरी पिता मुलांची आर्थिक जबाबदारी झटकू शकत नाही. या प्रकरणातील मुलाच्या निवासाचा खर्च अवाजवी असल्याचे म्हणू शकत नाही, जेणेकरून पित्याला अवाजवी शुल्क देण्यापासून सूट देऊ शकतो. विद्यापीठाने मुलाच्या शैक्षणिक व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून निवासाची व्यवस्था केली आहे. मुलाने स्वतःहून निवासाचे ठिकाण निवडलेले नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
पित्याचा दावा
न्यायालयाच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशाला अनुसरून आपण मुलाला शैक्षणिक खर्च देण्यास तयार आहोत, मात्र वाढीव निवास खर्च देण्यास जबाबदार धरू नये, असा युक्तिवाद पित्यातर्फे ज्येष्ठ वकील मंजुळा राव यांनी केला. मुलाने पित्याशी सल्लामसलत न करताच मोठा बेडरूम निवडला होता. त्यामुळे वाढलेल्या खर्चासाठी पित्याला जबाबदार धरता कामा नये, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर याचिकाकर्त्या महिलेच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला.
वाढीव निवास शुल्काचे प्रकरण
दाम्पत्याला घटस्फोट मंजूर करताना कुटुंब न्यायालयाने मुलाचा शैक्षणिक खर्च देण्याचे आदेश पित्याला दिले होते. कुटुंब न्यायालयाच्या 2019 च्या आदेशाचे पालन करीत पित्याने यापूर्वी मुलाला शैक्षणिक शुल्क दिले होते. मात्र आगामी शैक्षणिक वर्षात विद्यापीठाचे जवळपास 29 लाखांचे शुल्क आणि निवासासाठी आठ लाखांचा खर्च देण्यास पित्याने नकार दिला. त्यामुळे मुलाच्या आईने तातडीने उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.
