शेतकऱ्यांसाठी आमचे दरवाजे सदैव उघडे आहेत. ते त्यांच्या सूचना किंवा मागण्या घेऊन थेट आमच्याकडे येऊ शकतात किंवा त्यांचे प्रतिनिधी पाठवू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज शेतकरी आंदोलनावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. खनौरी बॉर्डरवर आमरण उपोषणाला बसलेले शेतकरी नेते जगजीत सिंग डल्लेवाल यांच्याशी सातत्याने बोलण्याचा प्रयत्न करत आहोत, परंतु ते उच्चस्तरीय समितीशी चर्चा करण्यास नकार देत असल्याचे पंजाब सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. यावर डल्लेवाल निरोगी राहणे महत्त्वाचे असून त्यांच्या प्रकृतीबाबत हलगर्जीपणा करू नका, असे बजावले.
डल्लेवाल यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यांनी त्यांच्या वैद्यकीय चाचण्या करण्यास नकार दिला. त्यांची प्रकृती उत्तम आहे, असे पंजाबचे महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंग म्हणाले. यावर डल्लेवाल यांना काही झाले आणि आरोप झाले तर ते राज्य सरकारसाठी चांगले होणार नाही. त्यांना सर्व वैद्यकीय सुविधा मिळतील याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पंजाबमध्ये रेल्वे रुळांवर बसून आंदोलन
पंजाबमध्ये विविध ठिकाणी संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजदूर मोर्चा यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱयांनी पिकांना किमान हमीभाव आणि विविध मागण्यांसाठी रेल्वे रुळांवर बसून जोरदार आंदोलन केले. त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाडय़ांचे वेळापत्रक कोलमडले. दुपारी 12 ते 3 दरम्यान रेल रोको करण्यात आला. त्यामुळे जम्मूतून सिलदाह येथे जाणारी हमसफर एक्प्रेस, अमृतसर ते मुंबई ही दादर एक्प्रेस तसेच दिल्ली ते अमृतसरला जाणारी शान ए पंजाब एक्प्रेस या रेल्वेगाडय़ा लुधियाना रेल्वे स्थानकातील विविध फलाटांवर खोळंबल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय सूचना केल्या?
- डल्लेवाल यांना रुग्णालयात भरती करणे अधिक योग्य ठरेल असे पंजाब सरकार म्हणाले. यावर त्यांच्याशी देशातील लोकांच्या भावना जोडलेल्या आहेत. राज्याने काहीतरी केले पाहिजे. त्यांच्याबाबत हलगर्जीपणा होता कामा नये, तुम्हाला परिस्थिती योग्य प्रकारे हाताळावी लागेल.
- डल्लेवाल यांच्याशी शेतकऱयांचे हित जोडलेले आहे. ते म्हणतात की त्यांच्या जिवापेक्षा 700 शेतकऱयांचा जीव महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच ते वैद्यकीय मदत नाकारत आहेत. सरकारसोबत त्यांचे वैचारिक मतभेद असू शकतात, पण डल्लेवाल यांनी काम करण्यासाठी निरोगी राहणे महत्त्वाचे आहे.
- आम्ही एक समिती स्थापन करत आहोत, ही प्रक्रिया आहे. तुम्ही शेतकऱयांना हमीभाव देऊ शकता. त्यांच्या ज्या काही वाजवी मागण्या असतील त्याबाबत आम्ही संबंधित पक्षांशी बोलू.
- आम्ही वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला होता, असे पंजाब सरकार म्हणाले. त्यावर सरकार म्हणतेय की. शेतकऱयांना त्यांचे म्हणणे कोर्टात मांडण्याची परवानगी द्यावी. आमचे दरवाजे नेहमीच खुले आहेत. ते इथे थेट येऊन सूचना किंवा मागण्या मांडू शकतात किंवा प्रतिनिधी पाठवू शकतात.
