मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाच्या मुद्दय़ावरून या महामार्गावरील शेतकरी आक्रमक होऊ लागले आहेत. महामार्गाला विरोध करण्यासाठी महायुतीच्या मंत्र्यांना जिल्हाबंदी करण्याची घोषणा शक्तीपीठ महामार्ग विरोधक संघर्ष समितीने दिला आहे. तर मोजमाप थांबवण्यासाठी भूमी संरक्षक दलाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
शक्तिपीठ महामार्गामुळे वर्ध्यातील पवनापासून सिंधुदुर्ग जिह्यातील पत्रादेवीपर्यंतच्या बागायती शेतीचे नुकसान होणार आहे असा शेतकऱयांचा आरोप आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला विरोध केला आहे.
शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात 12 मार्चला मोर्चा निघाला होता. त्यानंतर विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी यावर स्थगन प्रस्ताव मांडला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी सभागृहात केली होती. पण मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतली नाही.
आर्थिक स्थिती बिघडेल
समृद्धीच्या धर्तीवर शक्तिपीठ महामार्गावरील जमिनीला चारपट मोबदला मिळेल, असे सांगण्यात येते. पण इतर ठिकाणी होणाऱया महामार्गाच्या भूसंपादनालाही हाच दर द्यावा लागेल. मुख्य म्हणजे सरकारची तेवढी आर्थिक परिस्थितीही नाही.
90 टक्के विरोध
या महामार्गावरील 90 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱयांचा या महामार्गाला विरोध असल्याचा दावा गिरीश फोंडे यांनी केला. वर्धा व यवतमाळमधील जमीन नापिकी आहे. या महामार्गाच्या समर्थनासाठी शेतकऱयांचे कोणतेही आंदोलन झालेले नाही.
7 एप्रिलला लातूरमध्ये सभा
– या महामार्गाला विरोध करण्यासाठी 8 एप्रिलला लातूरमध्ये राज्यव्यापी सभा होणार नाही. त्यानंतर पुढील सभा हिंगोलीत होईल.
– या सभांची आणि पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्याच्या दृष्टीने शक्तीपीठ महामार्ग विरोध संघर्ष समिती (महाराष्ट्र)च्या माध्यमातून आखणी सुरू झाली आहे.
– या संदर्भात अधिक माहिती देताना या समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे म्हणाले की, राज्यातल्या बारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला विरोध आहे. सरकार यावर कोणतीही चर्चा करीत नाही. चर्चा करणारी अशी फक्त राजकीय विधाने सुरू आहेत.
