विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन त्यांची मते घेतली. परंतु सत्तेत येताच सत्ताधाऱ्यांना त्याचा विसर पडला आहे. खताच्या किमतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. आता यात भर ती काय तर आवश्यक असलेल्या खताचा तुटवडा भासवून त्या खतासोबत मागणी नसलेल्या इतर गोष्टी घेण्यास बंधनकारक केली जात असून खते निर्माण करणाऱ्या कंपन्या लिंकिंगशिवाय दुकानदारास खतेच देत नाही, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
शेतीसाठी मोठय़ा प्रमाणात डी.ए.पी., युरिया यांसारख्या खतांना शेतकऱ्यांकडून मोठय़ा प्रमाणात मागणी असते. याचा फायदा आता खतांच्या कंपनी घेत आहेत आणि मागणी असलेल्या खतांसोबत इतर फवारणीचे औषधे ज्याचा काहीच उपयोग नसतो ते घेणे बंधनकारक करण्यात येते. हा प्रकार सध्या राज्यभर सर्रासपणे सुरू आहे. परंतु कृषी विभागाचे याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष असल्याने खत निर्मिती करणाऱ्या कंपनीचे चांगले फावत आहे. यामुळे आधीच आर्थिक टंचाईत असलेल्या शेतकऱ्यांना खाईत लोटण्याचे पाप सत्ताधारी भाजप सरकार करीत असल्याचे अनिल देशमुख म्हणाले.
