राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय नंतर घेऊ; पण शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी आता प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम देऊन टाका, असे आदेश राज्याच्या सहकार विभागाने दिल्याचे वृत्त आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील प्रोत्साहनपर योजनेची सुमारे 346 कोटी रुपयांची रक्कम अद्यापपर्यंत थकली आहे. राज्यातील दोन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना अद्यापर्यंत या प्रोत्साहनपर योजनेची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रोत्साहनपर योजनेच्या रकमेची तरतूद केली जाणार असल्याचे समजते.
2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा फुले जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली होती, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र कोरोना काळात केवळ कर्जमाफीचा लाभ देता आला नाही, पण कोरोना काळानंतर प्रोत्साहन अनुदान योजना पुढे सुरू राहिली, मात्र महायुती सरकारकडून अजूनही राज्यातील 2 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांना 346 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ देणे बाकी आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महायुतीतील तीनही पक्षांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते.
महात्मा फुले कर्जमुक्त योजना आकडेवारी
कर्जखाती ः 32 लाख 27 हजार रुपये.
कर्जमाफी ः 20 हजार 497 कोटी रुपये
रखडलेले प्रोत्साहन अनुदान ः 346 कोटी रुपये
प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित शेतकरी ः 2 लाख 33 हजार रुपये
बँकांच्या चुकीने 2920 शेतकऱ्यांची कर्जमाफी रखडली
बँक कर्मचाऱ्यांच्या चुकांमुळे राज्यातील काही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली नसल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींकडून होत होती. त्याबाबत सध्या पडताळणी सुरू केली असून 2920 शेतकऱ्यांची कर्जमाफी बँकांच्या तांत्रिक चुकांमुळे रखडल्याचे सहकार विभागाच्या निदर्शनास आले आहे, तर 620 कर्जखात्यांबाबत तक्रारी आहेत.
