प्रसिद्ध अर्थतज्ञ व राजकीय विश्लेषक डॉ. अजित रानडे यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरू पदावरील त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. नियमित खंडपीठ सोमवारी डॉ. रानडे यांचे सविस्तर म्हणणे ऐकून घेतले जाईल, तोपर्यंत नियुक्ती रद्दचा निर्णय ‘जैसे थे’ ठेवा, असे निर्देश न्यायालयाने संस्थेला दिले आहेत.
सलग दहा वर्षे अध्यापन करण्याचा अनुभव नसल्याच्या कारणावरून डॉ. रानडे यांना कुलगुरू पदावरून हटवण्यात आले. हा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक आहे, असा दावा करीत डॉ. रानडे यांनी तातडीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने डॉ. रानडे यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. तसेच नियमित खंडपीठापुढे 23 सप्टेंबरला सुनावणी निश्चित करीत तोपर्यंत नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. डॉ. रानडे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी युक्तिवाद केला.
अभ्यास, योगदानाकडे संस्थेचे पूर्णपणे दुर्लक्ष
फेब्रुवारी 2022 मध्ये कुलगुरूपदी नियुक्ती झाल्यानंतर पुढील अडीच वर्षांत डॉ. रानडे यांनी संस्थेच्या समृद्ध वाटचालीसाठी भरीव योगदान दिले. त्यांना अर्थशास्त्राचे प्रचंड ज्ञान आहे. सरकारच्या विविध समित्यांवर त्यांनी काम केलेले आहे. या गोष्टींकडे संस्थेने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि अपमानास्पद पद्धतीने नियुक्ती रद्द केली, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
डॉ. रानडे यांची कुलगुरू पदावरील नियुक्ती विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांतील निकषांना धरून नाही, असा निष्कर्ष शोध समितीने काढला. त्याआधारे कुलपती बिबेक देबरॉय यांनी डॉ. रानडे यांची नियुक्ती रद्द केली आणि पदमुक्त होण्यासाठी 21 सप्टेंबरची मुदत दिली आहे. या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रासह सर्व स्तरांतून जोरदार टीका होत आहे.
