राज्यात चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी दुष्काळ किंवा इतर कारणांमुळे जमिनीचा शेतसारा आणि थकबाकी न भरल्याने अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या सरकारजमा झाल्या. 1966 च्या संबंधित कायद्यात आता बदल होणार असून सरकारजमा झालेल्या सुमारे 4 हजार 849 एकर पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
n पडजमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज 12 वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि 12 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर मात्र या जमिनी परत दिल्या जात नव्हत्या.
n आता अशा जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या 25 टक्के रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद केली जाणार असून हे विधेयक पुढच्या अधिवेशनात आणले जाणार आहे.
