विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेवर घोषणांचा आणि विविध योजनांच्या आश्वासनांचा पाऊस पाडला; पण आता या योजनांच्या पूर्ततेसाठी कोटय़वधी रुपयांच्या निधीची गरज भासणार आहे. या योजनांच्या पूर्ततेसाठी लागणारा निधी उभारण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला महायुती सरकारने तब्बल 30 हजार 500 कोटी रुपयांचे टार्गेट दिल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर वित्त व उत्पादन शुल्क विभागाची बैठक घेऊन महसूल वाढवण्याचे मार्ग शोधण्यास सांगितले. त्यावर वित्त-महसूल विभागाने त्रिसूत्रीय योजनेचे सादरीकरण केले.
राज्याला सर्वाधिक महसूल हा राज्य उत्पादन शुल्क विभागातून मिळतो. त्यामुळे महसूल वाढीचे उद्दिष्ट या विभागासमोर ठेवले आहे. या विभागाला 30 हजार 500 कोटी रुपयांचे टार्गेट दिले आहे. पण किमान 26 हजार कोटी रुपयांचा महसूल तरी गोळा करा, अशी ताकीद उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांना सरकारने दिली आहे. गेल्या वर्षी सुमारे 23 हजार 285 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता. त्यात निदान दहा टक्क्यांची तर वाढ करा, असे सांगण्यात आल्याचे समजते
विरोधकांच्या भीतीने नवे परवाने नाहीत
महसूल वाढीसाठी दारूचे नवीन परवाने देण्याची सूचना केली. पण दारूचे नवीन परवाने दिले तर विरोधक सरकारविरोधात रान उठवतील. त्यामुळे विरोधकांच्या भीतीने नवीन दारू परवाने वितरित करण्यावर सरकारने कोणताही विचार केलेला नाही.
महसूल वाढीसाठी योजना
महसूल वाढवण्यासाठी नवीन दारू परवाने जारी करणे, बिअर शॉपी आणि डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये वाईन विक्रीस परवानगी देणे आणि अवैध दारूच्या अड्डय़ांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने पोलिसांसोबत संयुक्त कारवाई करण्यावर चर्चा झाली.
बियर शॉप्समध्ये वाईन
डिपार्टमेंट स्टोअर्समध्ये मद्य, बियर शॉप्समध्ये वाईन विक्री करण्याचे मत मांडले. गोवा व शेजारच्या इतर राज्यांतून दारूच्या अवैध आयातीवर कारवाई करण्यात येईल आणि विमानतळांवरील डय़ुटी फ्री शॉप्समध्ये मद्य विक्रीवर शुल्क आकारण्याची शिफारश या वेळी करण्यात आली.
नव्या परवान्यांचा ‘यूपी पॅटर्न’
महाराष्ट्रात नवीन परवाने वितरित होत नाहीत; पण परवाने हस्तांतर करण्याचा व्यवसाय 10 कोटी रुपयांवर गेला आहे. राज्य सरकारला या हस्तांतरण शुल्कातून फक्त एक कोटी रुपयेच मिळतात. त्यामुळे नवीन परवाने जारी करण्याच्या संदर्भात उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नवीन धोरण लागू केले आहे. त्या धर्तीवर धोरण लागू केले तर महसूल वाढेल आणि काळय़ा बाजाराला आळा बसेल. उत्तर प्रदेशात 2016-17मध्ये लॉटरी पद्धतीने परवाने वितरित करण्यास सुरुवात झाली. यातून दरवर्षी परवान्यांची संख्या दोन टक्क्यांनी वाढवली. त्यामुळे त्या राज्यात आठ वर्षांत महसूल 15 हजार कोटी रुपयांवरून 47 हजार कोटी रुपयांवर गेला याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले.
