सिंगापूरचे सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ अपीलने हिंदुस्थानचे माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय रेल्वेच्या कंत्राटाशी संबंधित आहे. सिंगापूरच्या न्यायालयाने आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) चा एक मोठा निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयाचे दोन मोठे मुद्दे जसेच्या तसे कॉपी पेस्ट केल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
तीन प्रकरणात प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर म्हणजे मध्यस्थाचे अध्यक्ष हिंदुस्थानचे माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा होते. सिंगापूरच्या न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सांगितले आहे की, या 451 पॅराग्राफमध्ये कमीत कमी 212 पॅराग्राफ हे कॉपी पेस्ट केलेले आहेत.
ज्या दोन प्रकरणातून हे पॅराग्राफ उचलले आहे त्यांचा संबंध थेट तिसऱ्या प्रकरणांशी होता. सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन यांनी हा निर्णय दिला होता.
हे संपूर्ण प्रकरण स्पेशल पर्पज व्हेहिकलशी (SPV) संबंधित आहे. एखाद्या व्यावसायिक उद्देशासाठी SPV बनवले जाते. जेणेकरून आर्थिक जोखीम बाजूला ठेवून भांडवल उभं करायला मदत होईल. ज्या SPV वरून वाद झाला ते SPV मालगाडीसाठी वेगळे ट्रॅकचे जाळे देखभालासाठी बनवले होते. SPV आणि तीन कंपनीत हा वाद निर्माण झाला. या कंपन्यांना वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरच्या व्यवस्थापनाचे कंत्राट मिळाले होते. 2017 मध्ये हिंदुस्थान सरकारने किमान वेतनात वाढ केली होती. त्यानंतर वाद निर्माण झाला. कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कंपीनाला जास्त पैसे मिळाले पाहिजे, असा मुद्दा समोर आला.
या वादाची खूप चर्चा झाली. पण तोडगा निघाला नाही. हे प्रकरण इंटरनॅशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) च्या नियमांनुसार सिंगापूरच्या आर्बिट्रेशनमध्ये पाठवण्यात आलं. या न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदी हिंदुस्थानचे माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा होते. डिसेंबर 2021 मध्ये आर्बिट्रेशनची स्थापना झाली आणि नोव्हेंबर 2023 मध्यये न्यायाधिकरणाने कन्सोर्टिमच्या बाजूने निर्णय दिला. म्हणजेच वाढीव वेतन देण्याचे आदेश दिले होते.
