विधानसभा निवडणुकीत इस्रायली तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ईव्हीएम मशीन्स ‘हॅक’ केल्याचा संशय अनेक पराभूत उमेदवारांनी व्यक्त केला आहे. या निकालांवर सर्वसामान्यांचाही विश्वास नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील तब्बल 95 विधानसभा मतदारसंघांत ईव्हीएमच्या तपासणीसाठी एकूण 104 तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे आतापर्यंत करण्यात आलेल्या आहेत.
ईव्हीएम मशीन्सच्या विरोधात राज्यात एकीकडे जनआंदोलन पेटले आहे. दुसरीकडे काही राजकीय पक्षांनी पुन्हा कोर्टात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याचवेळेस ईव्हीएम मशीन्सच्या विरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रारींची संख्याही वाढ आहे. कारण कोर्टात प्रत्यक्षात याचिका दाखल करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे रीतसर तक्रारी करणे आवश्यक असते.
त्यानुसार राज्यातील 31 जिह्यांतील एकूण 95 विधानसभा मतदारसंघांत ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट मशीन्सच्या बर्न्ट मेमरी आणि मायक्रो कंट्रोलरच्या तपासणी आणि पडताळणीसंदर्भात एकूण 104 अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. या 104 अर्जांमधून महाराष्ट्र राज्यातील 1 लाख 486 मतदान केंद्रांपैकी 755 मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएम संचाची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तपासणीतूनही कमाई
एका मतदान केंद्रासाठी 40 हजार रुपये शुल्क व त्यावर 18 टक्के जीएसटी मिळून 47 हजार 200 रुपये होतात. या हिशेबाने 755 मतदान केंद्रांचे 3 कोटी 56 लाख 36 हजार रुपये जमा करण्यात आले आहे. राज्यातील उर्वरित सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, अमरावती, वर्धा व गडचिरोली या पाच जिह्यांत ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट मशीन्सच्या बर्न्ट मेमरी आणि मायक्रो कंट्रोलरच्या तपासणी आणि पडताळणीसंदर्भातील अर्ज प्राप्त झाले नाही, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे.
तपासणीची कार्यपद्धती
ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट मशीन्सच्या बर्न्ट मेमरी आणि मायक्रो कंट्रोलरच्या तपासणी आणि पडताळणीदरम्यान निवडणूक याचिका दाखल नसलेल्याप्रकरणी प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी पार पडलेली प्रक्रिया पुनश्च पार पाडली जाते.
त्यानुसार ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटच्या संचातील प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशीचा डेटा क्लिअर करण्यात येऊन अभिरूप मतदान (मॉकपोल) घेण्यात येते. अंतिमतः सीयूमधील डेटा व व्हीव्हीपॅट मशीन्स्समधील स्लिप्स यांच्या आकडेवारीमध्ये तफावतीबाबत निरीक्षण करण्यात येऊन संबंधित संचातील ईव्हीएमचे कामकाज व्यवस्थित असल्याची खात्री करण्यात येते.
