राज्यात सध्या सर्वत्र विधानसभा निवडणुकीचा धुरळा सुरू झाला असून, जिह्यात 10 विधानसभा मतदारसंघांत मोठ्या प्रमाणात इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. निवडणूक रिंगणातील या उमेदवारांच्या प्रचारातील प्रत्येक ऑडिओ-व्हिडीओवर माध्यम कक्षाची करडी नजर राहणार आहे. दरम्यान, राजकीय पक्ष, उमेदवारांनी जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा निवडणूक अधिकारी अमोल येडगे यांनी केले आहे.
आदर्श आचारसंहितेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोगाने राजकीय प्रचारातील प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक जाहिरातीचे पूर्वप्रमाणीकरण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये सोशल मीडियातील पेड जाहिरात, सार्वजनिक ठिकाणी वापरण्यात येणाऱ्या एलईडी फलकावरील मजकूर, टीव्ही, रेडिओ, व्हाइस मेसेज, बल्क एसएमएसमधील मजकूर यांसह इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून केल्या जाणाऱया राजकीय जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी अमोल येडगे यांनी सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवारांना केले आहे. यासाठी दिलेल्या नमुन्यातील अर्ज प्रसिद्धी दिनांकाच्या तीन दिवस अगोदर जिल्हास्तरावर माध्यम कक्षात सादर करावा लागणार आहे. या अर्जांवर मंजुरी देण्यासाठी व अर्ज पडताळणीसाठी माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराबाई सभागृहाच्या इमारतीमध्ये माध्यम कक्ष सुरू करण्यात आला आहे.
या कक्षाचे पेड न्यूजवरही विशेष लक्ष असणार आहे. निवडणुकीच्या काळात प्रत्येक राजकीय हालचालीसह सायबर सेलच्या अधिकारी-कर्मचाऱयांमार्फत सोशल मीडियाशी संबंधित सर्व प्लॅटफॉर्मवर उमेदवार, त्यांचा प्रचार करणारे सहकारी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंजर, तसेच पक्षांशी संबंधित खात्यावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर वांशिक, धार्मिक वा जातीविषयक पोस्टद्वारे सामाजिक वातावरण दूषित करणाऱ्या, नागरिकांत निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात निवडणुकीत खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करणाऱ्या, तसेच हिंसा, फेक मेसेज, मॉर्फ केलेले फोटो, ऑडिओ-व्हिडीओ, एसएमएस तयार करणे, शहानिशा न करता पोस्ट शेअर करणाऱयांवर नजर राहणार आहे. तसेच नागरिकांना अशी माहिती आढळल्यास या कक्षास किंवा ‘सी-व्हिजिल’ ऍपवर तक्रार दाखल करता येणार आहे.
बदलत्या काळानुसार प्रचाराचे स्वरूप बदलत आहे. सामाजिक माध्यमे यात फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर मोठय़ा प्रमाणात राजकीय जाहिराती पाहायला मिळतात. या माध्यमांवर राजकीय पोस्ट करून त्यासाठी पैसे खर्च करून ती बूस्ट केली जाते. म्हणजेच ती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. यावर आदर्श आचारसंहिता उल्लंघनाबाबत मीडिया कक्षातील सायबर टीम लक्ष ठेवून आहे. तसेच तो खर्च संबंधित पक्ष किंवा उमेदवाराच्या खर्चात पकडला जातो.
