सोसायटीसोबत वाद आहे म्हणून मेंटेनन्स भरण्यापासून मुक्ती मिळत नाही. घर खरेदी केल्यानंतर इमारत देखभाल खर्च देणे बंधनकारकच आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. अविनाश घरोटे यांच्या एकलपीठाने हा निर्वाळा दिला. मेंटेनन्समुळे इमारतीच्या देखभालीसाठी सोसायटीकडे निधी उपलब्ध होतो. घरमालकाने मेंटेनन्स भरणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
डोंगरे यांनी मासिक मेंटेनन्स थकवला आहे. ही थकबाकी सात लाख रुपये आहे. याच्या वसुलीसाठी सोसायटीने कारवाई सुरू केली आहे. यामध्ये सर्वस्वी चुकी डोंगरे यांचीच आहे. सोसायटीच्या कारवाईने मानवाधिकाराचा भंग होतो, असा दावा डोंगरे करू शकत नाहीत. डोंगरे यांचे म्हणणे मान्य न करण्याचा मानवाधिकार आयोगाचा निर्णय योग्य आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने डोंगरे यांची याचिका फेटाळून लावली.
काय आहे प्रकरण
डोंबिवली येथील विलास डोंगरे यांनी ही याचिका केली होती. ते शिवविहार सोसायटीमध्ये राहतात. सोसायटी व प्रशासनाविरोधात त्यांनी अनेक तक्रारी केल्या. त्याची दखल घेतली गेली नाही. उलट मेंटेनन्स थकल्याने माझ्या घराचे पाणी कापण्यात आले. माझ्या घरावर पाण्याची टाकी आहे. पाण्याची टाकी काढण्याची विनंती केली. पाण्याची टाकी काढण्यात आली नाही. त्याचा मला नाहक त्रास होतो. हा मानवाधिकाराचा भंग आहे. याची मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली. याने मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत नसल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला असून हे चुकीचे आहे, असा डोंगरे यांचा दावा होता.
डोंगरे यांचा युक्तिवाद
थकीत मेंटेनन्स वसुलीसाठी सोसायटीने सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात अपील दाखल करण्यात आले होते. हे अपील फेटाळून लावण्यात आले. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सोसायटीच्या कारवाईची दखल घेण्यात यावी, असा युक्तिवाद डोंगरे यांच्या वतीने अॅड. अजित सावगावे यांनी केला होता.
