152 वर्षे झाली तरी या देशातील नागरिकांची परवड काही थांबलेली नाही. ज्या दिवशी एखाद्याच्या बाजूने निर्णय लागतो तेव्हापासून त्याचा संघर्ष सुरू होतो, असे भाकीत 1987 मध्ये ब्रिटीश न्यायाधीशाने केले होते. ही परिस्थिती अजूनही बदललेली नाही, असे परखड मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठाने हे गंभीर मत व्यक्त केले. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालपत्रात ही चिंता व्यक्त केली होती. त्याचाच आधार घेत न्या. जाधव यांनी हे मत व्यक्त केले. मी हे ठामपणे सांगतो की, परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही, असे न्या. जाधव यांनी नमूद केले.
जबाबदारी राज्य शासनाचीच
प्राधिकरणाने एखाद्या अधिकाऱयाला थकीत वेतन देण्याचे आदेश दिले असले तरी है पैसे देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाचीच आहे. या प्रकरणात थकीत वेतन देण्याचे आदेश शाळा प्राधिकरणाने शिक्षण अधिकाऱयाला दिले आहेत. शिक्षण अधिकारी राज्य शासनाचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे शिक्षकाचे थकीत वेतन सरकारनेच द्यायला हवे. संबंधित शिक्षकाची थकबाकी 50 लाखांच्या आसपास आहे. नेमकी किती रक्कम थकीत आहे याची बेरीज करून ती राज्य शासनाने शिक्षकाला द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
