शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या मार्गातून आश्वासन देणाऱ्या सरकारने आता त्यांच्या डोळ्यांमध्ये अश्रू आणले आहेत. मोठा डांगोरा पिटणाऱ्या या सरकारने राबवलेल्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतील 662 कोटी रुपयांच्या भरपाईची जिह्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिक्षा आहे. सरकारी आणि विमा कंपनीच्या घोळात जिल्ह्यातील शेतकरी गेल्या काही महिन्यांपासून या भरपाईच्या आशेवर आहेत. यामुळे विमा कंपनी आणि सरकार पातळीवर यातून मार्ग काढत शेतकऱ्यांना लवकरच थकीत विम्याच्या 662 कोटींचा रक्कम मिळावी, अशी मागणी नगर जिल्ह्यातील विमाधारक शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
शेतकऱ्याने आपल्या मालाचे नुकसान होऊ नये म्हणून सातत्याने काळजी घेतलेली आहे. पण अलीकडच्या काळामध्ये हवामानामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल झाल्यामुळे त्याचा फटका शेतकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणामध्ये बसला आहे. त्यामुळे आपल्या पिकाचे नुकसान होऊ नये व आपल्याला मोबदला मिळावा याकरिता सरकारने दिलेली पिक विमा योजना घेण्याचा निर्णय या शेतकऱ्यांनी घेतला होता. पण पिक विम्याचे पैसे न मिळाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत गतवर्षी एक रुपयात 11 लाख 40 हजार शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील 10 पिकांचा विमा उतरवला होता. शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबवताना राज्य सरकार आणि विमा कंपनीत झालेल्या करारात 130 टक्क्यांपर्यंत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना विमा भरपाईची रक्कम देण्यात येणार आहे. यात 80 ते 110 टक्क्यांपर्यंत भरपाईची रक्कम संबंधीत विमा कंपनी आणि त्यापुढील 111 ते 130 टक्क्यांपर्यंतच्या नुकसानीची विमा कंपनी भरपाईची रक्कम ही राज्य सरकार विमा कंपनीला अदा करण्यात येणार होती. नगर जिल्ह्यात पिका विमा योजना खरीप हंगाममध्ये पात्र शेतकऱ्यांना 1 हजार 162 कोटींची भरपाई रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
ही नुकसान भरपाई कृषी विभागाच्या 2023-24 च्या खरीप हंगामातील पिक कापणी अहवालानुसार आहे. विमा योजनेत मूग, उदिड, सोयाबीन, मका, भात, तूर, कापूस, कांदा, भुईमूग आणि बाजरी या दहा पिके अधिसूचित करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यातील विमा योजनेत पात्र असणाऱ्या मूग आणि उडीद पिकांची 100 टक्के भरपाई शेतकऱ्यांना मिळालेली आहे. तर सोयाबीन आणि मका पिकांच्या नुकसानीच्या 25 टक्के रक्कम शेतकऱ्याच्या पदरी पडलेली आहे. जिल्ह्यात 14 तालुक्यात थोड्याफार प्रमाणात पिक विम्याची भरपाईरकम मिळालेली आहे.
जिल्ह्यात विमा योजनेत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडील 80 ते 110 टक्क्यांपर्यतची भरपाई मिळालेली आहे. आता राज्य सरकार पातळीवरील 111 ते 130 टक्क्यापर्यंत खरीप पिकाच्या झालेल्या नुकसान भरपाईची प्रतिक्षा रक्कम 662 कोटी असून राज्य सरकारकडून ती विमा कंपनीला अदा केल्यानंतर कंपनी परात्र शेतकन्यांना विमा अदा करणार असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान सरकार आणि विमा कंपनी बात काय करार झाला याच्याशी शेतकऱ्यांचा संबंध नसून पात्र शेतक-यांना विमा भरपाईच्या थकीत 662 कोठींची भरपाई मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
