हिंदुस्थानात पुढचे दिवस हे इलेक्ट्रिक वाहनांचे असणार आहेत. देशात पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांना ग्राहकांची पसंती मिळत आहे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराने शंभरी पार केली आहे. ग्राहकांचा कल लक्षात घेऊन केंद्र सरकार हिंदुस्थानात 72 हजार 300 चार्जिंग स्टेशन्स बांधणार आहेत. इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यासाठी सार्वजनिक जलद चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांवर केंद्र सरकारने 80 टक्के सबसिडी जाहीर केली आहे. काही प्रकरणांमध्ये ही सबसिडी 100 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. केंद्र सरकार या योजनेवर येत्या दोन वर्षांत 10 हजार 900 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
चार्जिंग स्टेशन्स कशी असतील
60 किलोवॅट वेगवान चार्जरसह किमान एक इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर आणि 12 किलोवॅटचे किमान दोन इलेक्ट्रिक टू आणि तीन चाकी चार्जर आवश्यक आहे. त्यासाठी किमान 40 ते 60 चौरस मीटर जागा लागणार आहे. यात दोन कार, चार दुचाकी किंवा तीनचाकी वाहनांसाठी पार्किंगची जागा आवश्यक आहे.
देशभरात 72,300 नवे चार्जिंग स्टेशन्स, काय आहे योजना?
या प्रस्तावित सार्वजनिक जलद चार्जिंग स्टेशनमध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहन आणि तीन चाकी वाहनांसाठी 48,400 आणि चारचाकी वाहनांसाठी 22,100 स्टेशन्स समाविष्ट आहेत. कारव्यतिरिक्त, यामध्ये हलकी व्यावसायिक वाहने आणि रुग्णवाहिका यांचासुद्धा समावेश आहे. इलेक्ट्रिक बस आणि ट्रकसाठी 1,800 चार्जरदेखील असतील, असे ठरवण्यात आले आहेत. सर्वात आधी मुंबई, बंगळुरू, दिल्ली, पाटणा आणि उदयपूर यांसारख्या टियर-2 आणि टियर-1 शहरांचा समावेश आहे.
