इलेक्टोरल बॉण्डच्या व्यवहारांची विशेष चौकशी पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. यासह अन्य याचिकांवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भाजप काळात झालेला हा मोठा भ्रष्टाचार न्यायालयाच्या आदेशाने उघड झाला होता.
एनजीओ कॉमन कॉज आणि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थांनी ही याचिका केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारधीवाला व न्या. मनोज मिश्र यांच्या पूर्णपीठाने ही याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण याचिकाकर्त्यांकडून युक्तिवाद करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ही चौकशी व्हावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालय यावर काय आदेश देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात झाला भंडाफोड
मोदी सरकारच्या काळात घडलेल्या इलेक्टोरल बॉण्डचा भंडापह्ड फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केला. बडय़ा पंपन्या, उद्योगपतींना धमकावून बॉण्डच्या नावाखाली पक्षाला भरघोस निधी घ्यायचा. ईडी व तपास यंत्रणांची भीती दाखवायची, असे प्रकार बॉण्डच्याआड सुरू होते. बॉण्डमध्ये कमालीची गुप्तता ठेवण्यात आली होती. ही प्रणाली न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवली. छुपा बॉण्ड माहिती अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे, अशी कानउघडणी न्यायालयाने मोदी सरकारची केली होती.
