निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे की नाही असा प्रश्न देशातील जनतेला पडला होता. मात्र लोळागोळा होऊन पडलेला निवडणूक आयोग अचानक जिवंत झाला असून, आचारसंहितेचा भंग केला म्हणून चक्क पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आयोगाने नोटीस बजावली आहे. काँग्रेसने केलेल्या तक्रारीवरून ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. दुसरीकडे भाजपने केलेल्या तक्रारीवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनाही नोटीस बजावण्यात आली असून, 29 एप्रिलपर्यंत दोघांनाही उत्तर देण्याचे फर्मान सोडण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानातील प्रचार सभेत काँग्रेस सत्तेमध्ये आल्यास लोकांची संपत्ती घुसखोर आणि जास्त अपत्यांना जन्म देणार्‍यांमध्ये वाटून टाकेल. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या एका जुन्या विधानाचा संदर्भ घेत पंतप्रधानांनी ही जुमलेबाजी केली. महिलांच्या गळ्यातील मंगळसुत्रही काँग्रेस ठेवणार नाही, असेही मोदी म्हणाले होते. या प्रकरणात काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण द्वेषमुलक असून, जातीयवादी आहे. हे विधान आचारसंहितेचा थेट भंग करणारे असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला होता. काँग्रेसने मोदींच्या विरोधात एकूण 17 तक्रारी केल्या होत्या.
दुसरीकडे भाजपनेही 22 एप्रिल रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता भंगाची तक्रार केली होती. राहुल गांधी देशात गरिबी वाढल्याचा खोटा दावा करत असल्याचे भाजपने तक्रारीत म्हटले होते. भाषा आणि प्रदेशाच्या आधारावर विभाजन करणारी ही भाषा असल्याचा आरोप भाजपने केला होता.
काँग्रेस आणि भाजपच्या तक्रारीची दखल घेत निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 77 अन्वये स्टार प्रचारकांनी केलेल्या भाषणासाठी पक्षाच्या अध्यक्षांना जबाबदार ठरवले आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रसाद नड्डा आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या दोघांनाही निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावून 29 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. राजकीय पक्षांना आपल्या स्टार प्रचारकांच्या भाषणाची जबाबदारी घ्यावी लागेल, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
