दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रभावी योजनांची अंमलबजावणी न करणाऱया मिंधे सरकारवर मंगळवारी उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विविध शैक्षणिक सुविधांसाठी निधी पुरवण्यात सरकार ढिम्म राहिले आहे. नुसत्याच बैठका घेतल्या जातात, त्यातील निर्णयांची अंमलबजावणी शून्य आहे. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आणि बैठकांतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलली, याबाबत तीन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश मिंधेंसह पेंद्र सरकारला दिले.
ग्रामीण भागातील दिव्यांग मुलांसाठी ऑनलाईन शैक्षणिक उपक्रम व इतर विविध सुविधा पुरवण्याबाबत राज्य आणि पेंद्र सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी करीत ‘नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड’ आणि ‘अनामप्रेम’ या संस्थांनी ज्येष्ठ वकील डॉ. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दिव्यांग मुलांना शैक्षणिक सुविधा पुरवण्यात सरकार उदासीन आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही निधी नसल्याचे कारण देत चालढकल सुरू आहे, याकडे डॉ. वारुंजीकर यांनी लक्ष वेधले.
कोर्टाकडून प्रश्नांची सरबत्ती
सुनावणीवेळी राज्य व पेंद्र सरकारच्या वकिलांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. दिव्यांग मुलांच्या कल्याणासाठी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत याआधीच्या प्रतिज्ञापत्रांत हमी दिली होती. प्रतिज्ञापत्रामध्ये बऱयाच गोष्टी नमूद करता, मग प्रत्यक्ष कृती का करीत नाहीत? असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
दूरदर्शन व आकाशवाणीवर दिव्यांग मुलांच्या उपक्रमांसाठी विशिष्ट वेळ राखीव ठेवला जाईल. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सांकेतिक भाषेतील दुभाषींच्या मदतीने हा उपक्रम सुलभ करेल. दिव्यांग मुलांचे कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘डीडी सह्याद्री’वर सकाळी व संध्याकाळी दोन तास प्रसारित केले जातील, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र या उपक्रमासाठी आवश्यक चार कोटींचा निधी देण्यात वेळकाढूपणा केला जात आहे.
उच्चपदस्थ अधिकाऱयांच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी निधीची चणचण का भासतेय, असा सवाल याचिकाकर्त्या संस्थांतर्फे डॉ. वारुंजीकर यांनी उपस्थित केला.
