पार न पाडल्याने कर्जतमधील जवळपास आठ हजार महिलांना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनेची फुटकी कवडीही मिळाली नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. महिला सक्षमीकरण आणि गर्भवती महिलांना आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 2017 मध्ये मातृत्व वंदना योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया पार पडणे अनिवार्य असल्याने शासनाकडून डाटा एण्ट्रीसाठी ठेकेदाराची नियुक्ती केली. मात्र या ठेकेदाराने योजनेसाठी आलेल्या 10 हजार 481 गर्भवती महिलांच्या अर्जापैकी फक्त 4 हजार 834 फॉर्मची ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण केल्याने उर्वरित महिला योजनेपासून वंचित राहिल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या योजनेविरोधात महिलांनी संताप व्यक्त केला आहे.
गर्भवती महिलांना प्रसूतीनंतर आर्थिक मदत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडून मातृत्व वंदना योजना राबविण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना केंद्र सरकारकडून 5 हजार रुपये इतके अनुदान मिळणार होते. त्यामुळे कर्जतमधील गरजू आणि आदिवासी पाड्यातील महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले. मात्र कर्जतमधील 7 हजार 700 महिलांना या योजनेचा लाभ मिळालाच नाही. याबाबत आदिवासी सामाजिक कार्यकर्त्या सुचिता लोहकरे यांनी पुढाकार घेऊन तालुका आरोग्य खात्याकडून माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळवली असता शासनाकडून नेमण्यात आलेल्या डाटा एण्ट्री ऑपरेटर ठेकेदार प्रवीण भोईर याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आलेल्या अर्जाची ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी सुचिता यांनी आशा सेविकांच्या रजिस्टारची माहिती मिळवली असता या योजनेसाठी 10 हजार 481 महिलांनी अर्ज केल्याचे समोर आले.
पैसे मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवणार
ठेकेदार प्रवीण भोईर याच्या कामचुकारपणामुळे महिलांचे प्रत्येकी 5 हजार रुपयांप्रमाणे 3 कोटी 85 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तालुका आरोग्य विभागाकडून मिळालेली माहिती पूर्ण नसल्यामुळे महिलांचा आकडा अजून वाढण्याची शक्यता आहे. ज्या महिलांना अनुदान मिळालेले नाही त्या महिलांना जोपर्यंत पैसे मिळत नाही तोपर्यंत लढा चालूच ठेवणार असल्याचे आदिवासी सामाजिक कार्यकर्त्या सुचिता लोहकरे यांनी सांगितले. दरम्यान ठेकेदार प्रवीण भोईर याने माहितीचा अधिकार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोपही लोहकरे यांनी केला आहे.
