मणिपूरमध्ये वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सीएपीएफ अर्थात केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या आणखी आठ तुकडय़ा इंफाळ येथे पोहोचल्या. यामध्ये एका महिला बटालियनच्या तुकडीचा समावेश असून या जवानांना अतिशय संवेदनशील भागात तैनात करण्यात येणार असल्याची माहिती सीएपीएफच्या अधिकाऱयांनी दिली आहे. एक दिवस आधी सीएपीएफच्या 11 तुकडय़ा इंफाळमध्ये दाखल झाल्या आहेत.
सीएपीएफ आणि बीएसएफ म्हणजेच सीमा सुरक्षा दलाच्या प्रत्येकी चार तुकडय़ा संवेदनशील आणि सीमावर्ती भागात तैनात करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती अधिकाऱयांनी दिली आहे. मणिपूरमध्ये सीएपीएफच्या 50 तुकडय़ा तैनात करण्याची घोषणा यापूर्वीच केंद्र सरकारने केली होती. हिंसाचार आणखी उफाळून आल्यानंतर जिरीबाम येथे गेल्या आठवडय़ात काँग्रेस आणि भाजपची कार्यालये पेटवून देण्यात आली होती. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्यासह दहा भाजप आमदारांची घरे जाळल्यानंतर मणिपूरमध्ये अनेक ठिकाणी संचारबंदी लागू करण्यात आली. तसेच मोबाईल इंटरनेटबंदी अजूनही लागू आहे.
आमदारांच्या घरावरील हल्ल्यात दीड कोटी लुटले
जमावाने आमदारांच्या घरावर केलेल्या हल्ल्यात तब्बल दीड कोटी लुटल्याचे समोर आले आहे. यात 18 लाखांची रोकड आणि दागिन्यांचा समावेश आहे. याप्रकरणी मणिपूरमधील जनता दल युनायटेडचे आमदार जॉयकीशन सिंग यांच्या आईने आज पोलिसांत तक्रार दाखल केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. दरम्यान, सर्व आमदारांच्या घरांवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यातील लुटीची रक्कम, सोने तसेच इतर साहित्य हस्तगत करण्यासाठी मणिपूरमध्ये अफस्पा कायद्याचा कालावधी वाढवण्याची मागणी भाजप आमदारांनी केली आहे.
मणिपूरसाठी पेंद्राची 104 कोटींची मदत
मणिपूरमधील डोंगराळ भागातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारने 104.66 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केल्याची माहिती मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी आज दिली. चंदेल, उखरुल, जिरीबाम, सेनपती आणि टेमंगलाँग येथे सीटी स्पॅन, एमआरआय, आयसीयू सेवा आणि सुपर स्पेशालिटी इत्यादी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही मदत जाहीर करण्यात आल्याचे बिरेन सिंह यांनी ‘एक्स’वरून स्पष्ट केले आहे.
मणिपूरमधील जनतेला पार्टटाइम गर्व्हनर नकोत – काँग्रेस
मणिपूरमधील जनता पार्टटाइम राज्यपाल, फोन मुख्यमंत्री आणि अति फोन केंद्रीय गृहमंत्र्यांपेक्षा चांगल्याची हकदार आहे. माजी राज्यपाल अनुसुया उईके या 18 महिन्यांहून कमी कालावधीसाठी राज्यपाल होत्या. या कालावधीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अनेकदा निवेदने पाठवूनही त्यांनी मणिपूरला का भेट दिली नाही याबाबत त्या गोंधळलेल्याच दिसल्या, असेही जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. 31 जुलै 2024 पासून मणिपूरला एकदाही पूर्णवेळ राज्यपाल मिळाला नाही. तर विद्यमान प्रभारी राज्यपाल त्यांचा सर्वाधिक काळ आसाममध्येच घालवताना दिसत आहेत, असा टोलाही जयराम रमेशे यांनी लगावला आहे.
