>> अ‍ॅड. प्रतीक राजूरकर
जागतिक स्तरावर पर्यावरण, वन्यजीवांच्या बाबतीत वाढत असलेली अनास्था चिंताजनक वळणावर आहे. अगदी देशाचे नेतृत्व करत असलेल्या व्यक्तींची विधाने त्यावर शिक्कामोर्तब करणारी आहेत. चीनसारख्या देशात वन्यजीव, पर्यटनाचा झपाट्याने ऱ्हास होताना आपण बघत आहोत. बोत्स्वाना आपल्या देशातील हत्तींना मारण्यासाठी जागतिक स्तरावर याचना करताना दिसतो आहे. आता नेपाळच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या वक्तव्याने नवा वाद पेटला आहे.
पर्यावरण, बदलते हवामान या विषयांवर जागतिक परिसंवाद, चर्चा होताहेत. वन्यजीव, निसर्ग पर्यटनातून अनेक देशांच्या आर्थिक उत्पन्नात होणारी वाढ लक्षणीय आहे. जागतिक स्तरावर जीडीपीचा विचार केल्यास वन्यजीव पर्यटनातून अंदाजे 120.1 अब्ज डॉलरचे उत्पन्न प्राप्त झाले. जगातील 6.8 टक्के रोजगाराला वन्यजीव पर्यटन निमित्त ठरले आहे व ती संख्या 21.08 दशलक्षाहून अधिक आहे. वन्यजीव पर्यटनातून संवर्धन आणि आर्थिक समृद्धी साध्य होत असताना याबाबतीत अनेक देशांची वन्यजीवांच्या बाबतीत अनास्था ही अनाकलनीय आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी नेपाळस्थित वाघांच्या वाढलेल्या संख्येवर आपत्ती दर्शवली आहे. नेपाळला केवळ 150 वाघांची गरज असून उर्वरित वाढलेले वाघ हे मित्रराष्ट्रांना का देण्यात येऊ नयेत असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. इतके बोलून नेपाळचे पंतप्रधान थांबलेले नाहीत. पुढे ते म्हणतात, नेपाळने पर्यावरण संवर्धनात मोठी प्रगती केली आहे. नेपाळला आज 47 टक्के वनछत्र उपलब्ध असून नेपाळसाठी हे वनछत्र केवळ 30 टक्के गरजेचे आहे. उर्वरित 17 टक्के वनक्षेत्र नेपाळच्या पंतप्रधानांना नकोसे झाले आहे. वास्तविक नेपाळने पर्यावरणात, 350 वाघांच्या संख्येत जे देदीप्यमान यश मिळवले आहे ते विद्यमान पंतप्रधानांनी पदभार स्वीकारण्याअगोदरचे आहे. 2024 साली सत्तेत आलेल्या नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी अगोदरच्या शासनकाळात म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या प्रगतीवर आपले राजकीय स्वार्थ साधणे दुर्दैवी आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष हा अनेक देशांत शिगेला आहे, परंतु हे वन्यजीवांचे अथवा मानवाचे अपयश नसून स्थानिक शासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा दुष्परिणाम आहे. पर्यावरण, वन्यजीवांच्या बाबतीत धोरणे निश्चित करताना केवळ आज वेळ मारून नेणे या वृत्तीमुळे शासकीय धोरणांना अपयश येत असल्याचे सत्य स्वीकारले जात नाही. पर्यावरणाच्या दृष्टीने दूरगामी धोरणांनाच आजवर यश प्राप्त झाले आहे. अल्पकाळाच्या धोरणांमुळे केवळ सत्ताधीशांना सत्तासुख मिळवता आले असून नागरिकांच्या वाटेला केवळ प्रदूषण, बदलते हवामानाचे दुष्परिणाम आले आहेत.
शास्त्रीय मांडणी गरजेची
जागतिक पातळीवर संयुक्त राष्ट्र संघ, सामाजिक आणि पर्यावरण, वन्यजीव संघटनांच्या प्रयत्नातून एक हजारपेक्षा अधिक पर्यावरणासाठी पोषक असे करार झालेले आहेत. पर्यावरण, वन्यजीवसंबंधित जनजागृतीतून 88 देशांनी आरोग्यपूरक पर्यावरणास सांविधानिक अधिकार दिले आहेत. जगात 50 देशांनी 350 पेक्षा अधिक पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने न्यायालये स्थापन केलेली आहेत. 60 पेक्षा अधिक देशांनी काही प्रमाणात नागरिकांना पर्यावरणसंबंधित कायदेशीर अधिकार दिलेले आहेत. 1972 सालानंतर या सर्व घडामोडींना जागतिक स्तरावर वेग आला. इतके बदल होऊनही आपल्यावर आजही हवामान बदलसारख्या विषयांवर मंथन, चर्चा, परिषदा करण्याची वेळ का आली, याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. समाजाने हे कायदेशीर बदल स्वीकारलेले नाहीत, त्याबाबतीत आवश्यक जनजागृती झालेली नाही. परिणामी नेपाळसारख्या देशाचे पंतप्रधान केवळ राजकीय स्वार्थासाठी अशी उथळ विधाने करतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पर्यावरण, वन्यजीव, जैवविविधतेवर कितीही चर्चा घडवून आणली तरी लोकांना त्याची दीर्घकालीन उपयुक्तता, गांभीर्य आत्मसात होईल अशी प्रभावी शासकीय धोरणे अमलात येणे गरजेची आहेत. लहान देशांची अर्थव्यवस्था ही कृषीक्षेत्रावर अवलंबून आहे. नेपाळचा विचार केल्यास 65 टक्के जनता कृषीक्षेत्रावर अवलंबून आहे. कृषीक्षेत्रासाठी हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांची शास्त्राrय मांडणी गरजेची आहे. पर्यावरण, हवामान बदलसारख्या पर्यावरणसंबंधित प्रश्नांची उत्तरे ही वन्यजीव आणि जैवविवधता संवर्धनातच दडलेली आहेत. स्वस्थ पर्यावरण सर्वानुकूल पर्यावरणचा केंद्रबिंदू हा जैवविविधता आणि वन्यजीवांच्या संवर्धनानेच साध्य होईल याचे महत्त्व जनतेला पटवून देणे गरजेचे आहे.
पर्यावरण ते राजकारण
नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या विधानाचा विचार केल्यास त्यांचे वक्तव्य हे शिकार, अवैध वृक्षतोड, अतिक्रमणाला प्रोत्साहन देणारे आहे. समाजात आणि पर्यावरणात समतोल साधण्यात शासन म्हणून नेपाळच्या पंतप्रधानांकडे धोरणात्मक अभाव दर्शवणारे व अपरिपक्वतेचे प्रदर्शन करणारे आहे. पर्यावरणाचा विषय हा राज्यकर्तेच प्रभावीपणे राबवू शकतात. जनतेच्या अज्ञानाचा फायदा घेत राज्यकर्ते सत्ता राखतात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. पर्यावरणाचा विषय केंद्रस्थानी ठेवून, त्याला प्राधान्य देत कुठलाच राजकीय पक्ष निवडणूक जिंकू शकत नाही. आजवर पर्यावरण, वन्यजीवसंबंधित विषयांवर कुठलीच निवडणूक लढविण्यात आल्याचे उदाहरण नाही. उलट असा प्रयत्न केलेल्यांच्या पदरी निराशाच आल्याची उदाहरणे अनेक आढळतील. 9 देशांत विस्तारलेल्या अ‍ॅमेझॉनच्या 6.7 दशलक्ष चौ. कि. मीच्या वनक्षेत्रापासून अगदी 1800 एकरांत विस्तारलेल्या आरेसारख्या लहान वनक्षेत्रावर शासनाच्या प्रतिकूल धोरणांचा दुष्परिणाम बघायला मिळतो. या मानसिकतेतून केवळ आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याची राजकीय वृत्ती प्रकर्षाने दिसून येईल. उद्याच्या पिढीला आजचे राज्यकर्ते उत्तरदायी नसणार आहेत. मग त्यातून झालाच तर द्वेषाच्या राजकारणाचा उदय निश्चित होईल.
