अ‍ॅड. श्रीनिवास मोडक, अ‍ॅड. बाळकृष्ण पिंपळे, अ‍ॅड. उदय मोडक, अ‍ॅड. भिकाजी साळवी, अ‍ॅड. अरुण सुळे, अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, अ‍ॅड. जयेश साळवी यांनी विना मानधन लढला खटला
दुर्गाडी किल्ल्याच्या मालकीबाबत कल्याणच्या दिवाणी न्यायालयात 48 वर्षांपासून सुरू असलेल्या खटल्याचा अखेर निकाल लागला, कोटनि अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल देत दुर्गाडी किल्ल्याची जागा ही राज्य शासनाच्याच मालकीची असल्याचे शिक्कामोर्तब करतानाच दुर्गाडी किल्ला हा मशीद, कब्रस्तान आणि ईदगाह असल्याचा मजलिश-ए-मुशावरीन या मुस्लिम संघटनेचा दावाही फेटाळून लावला. कल्याणचे ऐतिहासिक वैभव असलेल्या दुर्गाडीवर हिंदूंचीच वहिवाट असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी 1976 पासून विनामूल्य विधी सेवा देणाऱ्या अ‍ॅड. श्रीनिवास मोडक, अ‍ॅड. उदय मोडक, अ‍ॅड. भिकाजी साळवी, अ‍ॅड. अरुण सुळे, अ‍ॅड. बाळकृष्ण पिंपळे, अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, अ‍ॅड. जयेश साळवी यांच्यासह शिवसेनेच्या शिलेदारांच्या कष्टाचे चीज झाले. या लढवय्यांची मेहनत आणि पुरावे गोळा करताना घेतलेले अपार कष्ट याची इनसाईड स्टोरी प्रेरणादायी अशीच आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 1972 च्या दरम्यान ऐतिहासिक व पुरातन किल्ले दुर्गाडीला हेरिटेज दर्जा दिला. त्यामुळे दुर्गाडीचा ताबा, कब्जा व मालकी ही महाराष्ट्र शासनाकडेच राहील हे स्पष्ट झाले, मात्र शासनाच्या निर्णयाला मजलिश ए मुशावरीन मस्जिद ट्रस्ट या मुस्लिम संघटनेने ठाणे येथील दिवाणी न्यायालयात 1976 ला आव्हान देत दुर्गाडीवरील इदगा/मोस या बांधकामाची मालकी मजलिश ए मुशावरीन मस्जिद ट्रस्ट व कल्याणमधील मुस्लिम जमात यांच्याकडे असल्याचा दावा करत मनाई हुकूमसाठी याचिका दाखल केली.
शिवसेनेचे योगदान
मुस्लिम संघटनांच्या या दाव्याला हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या पुढाकाराने दुर्गाडी देवी उत्सव समितीसह शिवसेनेचे विजय साळवी, रवींद्र कपोते, विजय काटकर, दिनेश देशमुख, पराग तेली, अमोल जव्हेरी, राजन चौधरी, सुरेंद्र भालेकर, अनिल तिवारी, दिवंगत राजेंद्र देवळेकर, दीपक सोनाळकर, दशरथ घाडीगावकर आदींनी न्यायालयात विरोध केल्याने दुर्गाडी वाचवण्याच्या लढ्याला बळ मिळाले.
अ‍ॅड. साळवी, पटवर्धन यांचा जोरदार युक्तिवाद
1976 पासून दुर्गाडीचा खटला सुरू होता. सुनावणी लांबणीवर पडत असल्याने अनेक हिंदू संघटनांनी यातून बाजू काढली. मात्र शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपनेते विजय साळवी आणि दिनेश देशमुख यांनी शेवटपर्यंत या लक्ष्यात झोकून दिले, न्यायालयाने 8 नोव्हेंबर रोजी ‘दावा सी.पी.सी. ऑर्डर 7 रूल 11(ड) प्रमाणे खारीज करण्यात का अ‍ॅड. बी. जे. साळवी अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन अ‍ॅड. जयेश साळवी येऊ नये, याबाबत युक्तिवाद करावा’ असे आदेश दिले होते. या आदेशाप्रमाणे मजलिश – ए मुशावरीन मस्जिद ट्रस्ट यांच्यातर्फे अ‍ॅड. काझी यांनी तर हिंदू संघटनांच्या वतीने अ‍ॅड. बी. जे. साळवी, अ‍ॅड, सुरेश पटवर्धन, अ‍ॅड. जयेश साळवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने 10 डिसेंबर रोजी मुस्लिम संघटनांचा दुर्गाडी किल्ला हा मशीद, कब्रस्तान आणि ईदगाह असल्याचा दावाच फेटाळून लावत दुर्गाडी किल्ल्याची जागा राज्य शासनाच्याच मालकीची असल्यावर शिक्कामोर्तब केले.
