येथे प्रदूषणाने सारेच वेडलेले.. घेऊ कसा कुठे मी स्वच्छंद श्वास आता.. असे म्हणण्याची वेळ हजारी तारापूरकरांवर आली आहे. रोज जमा होणाऱ्या 70 टन कचऱ्याच्या धुरामुळे ग्रामस्थांचा श्वास कोंडला असून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आमच्याकडे भूखंडच उपलब्ध नाही असे लोकायुक्तांच्या सुनावणीमध्ये सांगण्यात आले आहे. मीईओंच्या खोटारडेपणाचा माहिती अधिकारातून पर्दाफाश झाल्यामुळे एमआयडीसीची बनवाबनवी उघडकीस आली आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट न लावल्याने तारापूरच्या रस्त्यांवर दुर्गंधी पसरली असून रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
तारापूर एमआयडीसीची स्थापना 1974 साली झाली असून सुमारे दौड हजार कारखाने सध्या कार्यरत आहेत. या कारखान्यांमध्ये असलेल्या कॅन्टीनमधील कचरा कोणतीही प्रक्रिया न करता रस्त्यावर फेकण्यात येतो. या भागात डंपिंग ग्राऊंड तसेच प्रक्रिया केंद्र नसल्याने बोईसर, सरापली, सालवड, कुंभवली, कोलेवडे, पास्तळ या गावांचा कचरादेखील मनमानीपणे कुठेही टाकला जातो. दर एक-दोन दिवसांआड कचरा जाळल्याने त्याचा धूर आजूबाजूच्या घरांमध्ये पसरत आहे. त्यामुळे अनेकांना श्वसनाचे विकार जडले असून लहान मुले, वृद्ध तसेच महिलांना त्रास सहन करावा लागतो.
प्रक्रिया केंद्र का उभारले नाही?
एमआयडीसीकडे भूखंड होता, मग कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तो का उपलब्ध करून दिला नाही, प्रक्रिया केंद्र का उभारले नाही, असा संतप्त सवाल फोरमचे सचिव डॉ. सुभाष संख्ये यांनी केला आहे. यानिमित्ताने डॉ. शर्मा यांचा खोटारडेपणाही उघडकीस आला आहे.
■ केंद्र सरकारने 2016 मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन कायदा बनवला. त्याद्वारे कारखाने व परिसरातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी संबंधित एमआयडीसीवरच टाकण्यात आली.
■ केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कायद्याच्या आधारावर 2019 मध्ये राज्य सरकारने अध्यादेश काढून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली, पण तारापूर एमआयडीसीने मात्र हात झटकल्याचे उघडकीस आले.
■ एमआयडीसीने एकूण क्षेत्राच्या पाच टक्के भूखंड कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच कचरा पुनर्प्रक्रिया केंद्रदेखील उभारणे सक्तीचे आहे, पण त्याकडे तारापूर एमआयडीसी व्यवस्थापनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले.
57 भूखंड विकल्याचे उघडकीस
तारापूरमधील कचन्याप्रकरणी 12 जानेवारी रोजी लोकायुक्तांच्या दालनात सुनावणी झाली. त्यावेळी एमआयडीसीचे सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) डॉ. विपीन शर्मा यांनी केंद्राचा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच तारापूरमधील भूखंडांची विक्री झाली असल्याने कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी जागा शिल्लक नसल्याचा दावा केला. मात्र सिटीझन फोरम ऑफ बोईसर तारापूर यांनी माहिती अधिकारात नेमके काय तथ्य आहे वाची विचारणा केली. त्यात 2016 ते मार्च 24 पर्यंत तारापूर एमआयडीसीने 57 भूखंडांची विक्री केली असल्याचे स्पष्टपणे महटले आहे.
