महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेने राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आणला आहे. या योजनेमुळे नवीन वर्षाच्या तोंडावर शिक्षकांचे पगार रखडल्याने त्यांच्यात संताप निर्माण झाला आहे. योजनेला विरोध नाही, पण इतर घटकांवर त्याचा दुष्परिणाम होणार नाही असे नियोजन करा, अशी शिक्षकांची मागणी आहे.
महायुती सरकारने निवडणूक आचारसंहितेमुळे लाडकी बहीण योजनेचे पैसे रखडू नयेत म्हणून तत्पूर्वीच नोव्हेंबर महिन्याचे पैसे लाभार्थींच्या खात्यामध्ये टाकले होते, परंतु त्यामुळे इतर खर्च भागवणे कठीण होऊन बसले आहे. शिक्षकांच्या वेतनासाठी दर महिन्याला साडेपाच हजार कोटी रुपये निधी लागतो. गणित बिघडल्याने शिक्षकांना डिसेंबरचे वेतन जानेवारीच्या सुरुवातीला मिळणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. कारण शिक्षकांचे पगार देण्यासाठी दर महिन्याच्या 25 तारखेला वेतन अधीक्षकांकडे जमा होणारा निधी अद्याप जमा झालेला नाही.
राज्यात जवळपास साडेचार लाख शिक्षक आहेत. त्यात जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांचा समावेश आहे. दरम्यान, इतर कोणत्याही विभागाचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवला नसून शिक्षकांचे वेतन वेळेवर होईल, असा दावा महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केला आहे. दरम्यान, अर्थ राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनीही राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडत असल्यामुळे काही योजनांबाबत फेरविचार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
खर्चाला कात्री
अर्थमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अजित पवार राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेत आहेत. स्थानिक स्तरावर कोणत्याही योजनांसाठी निधी वळता करण्यापूर्वी त्यांची व्यवहार्यता तपासा. सार्वजनिक योजना, आदिवासी, सामाजिक न्याय विभाग आणि जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या योजनांवर गरज असेल तरच खर्च करण्याची महत्त्वाची सूचना केली. लाडकी बहीण योजना आणि शिष्यवृत्तीसारख्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर निर्बंध आणू नका, असेही त्यांनी बजावले आहे. त्यामुळे जिल्हा स्तरावरील योजनांना ब्रेक किंवा खर्चाला कात्री लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
