ड्रग्जची तस्करी हा एक गंभीर गुन्हा असून त्याचे व्यसन हे एखाद्या महामारीसारखे आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने ड्रग्ज तस्करीबाबत चिंता व्यक्त केली.
अमली पदार्थ बाळगल्याच्या गुह्याचा तपास योग्य प्रकारे होत नाही. त्यामुळे आरोपींना जामीन मंजूर होतो, असे गंभीर निरीक्षणही न्यायालयाने मांडले. हे सर्व टाळण्यासाठी कायद्याचे काटेकोरपणे पालन व्हायला हवे, असे नमूद करत न्या. मिलिंद जाधव यांनी नशेची औषधे बाळगल्याचा आरोप असलेल्या मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हना 50 हजार रुपयांचा जामीन मंजूर केला. चंद्रभान यादव व अन्य दोघांवर नशेची औषधे बाळगल्याचा आरोप आहे. एक वर्षापासून ते कारागृहात आहेत. जामिनासाठी त्यांनी याचिका केली होती, ही याचिका न्यायालयाने मंजूर केली. पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, साक्षीदारांना धमकावू नये, तपासाला सहकार्य करावे, अशा अटी आरोपींना न्यायालयाने घातल्या आहेत.
नशामुक्त समाजासाठी तपास अधिकाऱयांना योग्य ते प्रशिक्षण द्यायला हवे, तरच कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होईल. आरोपींना संशयाचा फायदा मिळणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तपासाची नियमावली पोलिसांना द्या
ड्रग्जच्या केसेसचा तपास योग्य रीतीने होत नाही. परिणामी आरोपींची सुटका होते, असे राष्ट्रीय गुन्हे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ड्रग्जच्या केसेसचा तपास कसा करावा यासाठी राष्ट्रीय पोलीय आयोगाने नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीची प्रत राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना द्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
