आम्हाला शालेय मुलांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. बदलापूरसारख्या घटना घडू नये याकरिता योग्य प्रकारे मुलांची काळजी घेतली जात आहे की नाही यावर आम्ही लक्ष ठेवणार आहोत, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
बदलापूर बाल अत्याचाराचा सुरुवातीला तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई अद्याप झालेली नाही, असे पीडितेच्या वकील तविषा खन्ना यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. या मुद्दय़ावर सविस्तर सुनावणी घेतली जाईल. सध्या आमच्यासाठी शालेय मुलांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
शालेय मुलांच्या सुरक्षेसाठी निवृत्त न्या. शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या समितीने सूचना केल्या आहेत. या सूचनांनुसार राज्य शासनाने जीआरचा मसुदा तयार केला आहे. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असे सांगत सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी या जीआरचा मसुदा खंडपीठासमोर सादर केला.
शालेय मुलांच्या सुरक्षेसाठी याआधी जारी करण्यात आलेले जीआर व आताचा मसुदा यात अजून काही समावेश करता येईल का, याची चाचपणी करण्यासाठी न्यायालयाने अॅड. रेबेका गोंसालवीस यांची अॅमक्यस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे. यावरील पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण
बदलापूर बाल अत्याचार घटनेनंतर शालेय मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा न्यायालयाने स्युमोटो सुनावणीसाठी दाखल करून घेतला. यासाठी निवृत्त न्या. जोशी-फणसाळकर यांची समिती नेमली. मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी शाळेचीच आहे. शाळेत सीसीटीव्ही अनिर्वाय करायला हवा यासह स्कूल बससाठीही या समितीने सूचना केल्या आहेत.
