>> डॉ. वि. ल. धारुरकर
गाझापट्टीची पुनर्बांधणी करून तेथे अमेरिकेचे प्रभुत्व निर्माण करण्याचे ट्रम्प यांचे दिवास्वप्न आहे. ते कसे साकार होईल, याबद्दल शंका वाटते. खरे तर 2020 मध्ये ट्रम्प यांनी अब्राहम योजनेनुसार मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव आणला होता. त्याचे स्मरण करून ट्रम्प यांनी अब्राहम करार पुन्हा अमलात आणला तर हा सारा तिढा सुटू शकतो.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरात एकाहून एक `धुमधडाका’ निर्णय घेऊन समस्यांचा तिढा वाढविला आहे. विशेषत इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या अमेरिका भेटीदरम्यान पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी गाझापट्टी अमेरिका ताब्यात घेणार असा निर्णय घोषित केला आणि त्यामुळे मध्यपूर्वेसह जगातील अनेक देशांची झोप उडाली. आम्ही इतिहास बदलू असे बेंजामिन नेतान्याहू छातीठोकपणे सांगत असले तरीदेखील ट्रम्प हा सारा इतिहास कसा बदलतील, मध्यपूर्वेचा भूगोल कसा बदलतील याविषयी शंका वाटू लागली आहे. कारण मध्यपूर्वेतील बहुतेक सर्व राष्ट्रे त्यांच्या या निर्णयामुळे अस्वस्थ झाली आहेत. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानेसुद्धा त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा बडगा दाखविला आहे, पण अमेरिका आणि इस्रायल यांनी आपण या कारवाईच्या प्रभाव क्षेत्रात नसल्याचे म्हटले आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचे राजकीय पडसाद समजून घेणे आवश्यक आहे.
गाझापट्टी कथा आणि व्यथा
दीर्घकाळ युद्धात भरडल्या गेलेल्या 2.3 लाख पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या पुढे आता ट्रम्प यांच्या घोषणेने काही नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत. गाझापट्टीतील नागरिकांच्या कथा आणि व्यथांमध्ये आता नवी भर पडत आहे. एकेकाळी संपन्न असलेली गाझापट्टी आता उद्ध्वस्त ढिगाऱ्यात ओस पडली आहे. 92 टक्के घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. गाझापट्टीचे पुनर्वसन करायला 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागेल. हे सारे कसे होणार? मृतांचा आकडा, जीवित व वित्तहानी पाहता झालेले नुकसान कसे भरून निघणार? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यातच ट्रम्प यांनी अमेरिका गाझापट्टी ताब्यात घेणार, त्यावर कब्जा करणार अशी विधाने करून आणखी नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत. युद्धानंतर इस्रायल गाझापट्टी अमेरिकेला सुपूर्द करेल तेव्हा अमेरिका त्याचे निशस्त्राrकरण करेल. तेथील जुने बॉम्ब, दारूगोळे निकामी करण्यात येतील. एवढ्यापुरते सारे ठीक आहे, पण या प्रदेशावर कब्जा करणे आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि कायद्यानुसार खरोखर नैतिक ठरेल काय? अशा प्रकारच्या स्थलांतराला कोण आणि कशी मान्यता देईल? असे अनेक प्रश्न उभे राहतात. अमेरिका गाझापट्टीचे पुनर्वसन करू इच्छिते, पण त्या काळात तेथील निर्वासितांनी कोठे जायचे? बांधकाम प्रािढया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना तिथे येता येईल की नाही? की त्यांनी विस्थापित होऊनच शेजारील देशात राहायचे अशा अनेक प्रश्नांची मालिका त्यातून उभी राहिली आहे. `व्हाइट हाऊस’ने स्पष्ट केले आहे की, विस्थापितांचे स्थलांतर ही तात्पुरती बाब असेल. परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी त्याचे वर्णन `अंतरिम व्यवस्था’ असे केले आहे.
पुन्हा एकदा अस्थिरता
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांनी आणि विश्लेषकांनी ट्रम्प यांच्या विधानाबद्दल शंका घेतल्या आहेत आणि असे विश्लेषण केले आहे की, गाझापट्टीत त्यामुळे पुन्हा एकदा अस्थिरता निर्माण होत आहे. हमास-इस्रायलमधील तणाव संपण्यापूर्वीच त्यात नव्याने पुन्हा भर पडत आहे. ट्रम्प यांची कल्पना लक्षात घेण्यासारखी आहे असे इस्रायलला वाटत असले तरी अन्य देशांची सहमती त्याला किती मिळेल? हा खरा प्रश्न आहे. गाझापट्टीतील दोन तृतीयांश निवासस्थाने आणि इमारती जमीनदोस्त झाल्या. आता त्या पुन्हा कशा उभारणार? ट्रम्प यांच्या प्रस्तावात स्पष्टता नाही, संकल्पनांचे यथोचित स्पष्टीकरण नाही. त्यामुळे शंका अधिक धूसर होऊ लागते. गाझापट्टीतील पॅलेस्टिनी प्रशासनाच्या स्वयंनिर्णयाचा हक्क कसा जपायचा? प्रस्तावात अनेक गोष्टी गोलमाल आहेत, स्पष्ट नाहीत. त्यामुळे पुनर्वसन काळात निर्वासितांची सोय कोठे होईल? बांधकाम झाल्यानंतर त्यांना परत त्यांच्या मायभूमीत येता येईल की नाही? की त्यांनी इतर देशांतच राहायचे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे प्रस्तावात नाहीत. मध्यपूर्वेतील बहुतेक सर्व इस्लामी राष्ट्रे आणि हमासची समर्थक राष्ट्रे या प्रस्तावाला उघड विरोध करणे साहजिक आहे. गाझापट्टीत कारखाने, रोजगार, उद्योग-व्यवसाय यांचे भव्य स्वप्न ट्रम्प रेखाटतात. त्यांना गाझापट्टीत सागरतीरी भव्य प्रासाद (रिव्हिएरा) उभा करायचा आहे.
काही यक्षप्रश्न
आपल्या पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी धक्कातंत्राचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आणून दिला, परंतु काही यक्षप्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने चार प्रश्नांची नोंद करावी लागेल. त्यापैकी पहिला प्रश्न म्हणजे ट्रम्प खरोखरच गाझापट्टीवर अमेरिकन मालकी प्रस्थापित करू शकतील काय? अमेरिकेने निर्माण केलेल्या रिअल इस्टेटवर मालकी कोणाची असेल? `अमेरिका फर्स्ट की पॅलेस्टिनी फर्स्ट’ हा दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पुनर्वसनाचे कार्य अमेरिका कुठून आणि कसे सुरू करणार? हा तिसरा प्रश्न. तेथील लोकसंख्येला बेदखल करून गाझापट्टीचे पुनर्वसन करण्याने तेथील नागरिकांचा काय फायदा होईल? हा चौथा महत्त्वाचा प्रश्न. या प्रश्नांची उत्तरे दिल्याशिवाय ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाला मूर्तरूप प्राप्त होणे अवघड आहे.
या सर्व चर्चेवरून हे स्पष्ट होते की, अमेरिकेने गाझापट्टीवर कब्जा करणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी सुसंगत होईल असे वाटत नाही. युद्धकाळात दीड लाख लोक आधी देश सोडून गेले आहेत. बाकीचे परतण्याच्या मार्गावर असताना हे नवे कोलीत टाकल्यामुळे तेही अस्वस्थ होतील आणि त्यांचे पुनर्वसन होईपर्यंत त्यांनी कुठे जायचे? हा एक मोठा अनुत्तरित प्रश्न. ट्रम्प यांच्या 2020 च्या पुनर्वसन प्रस्तावात रेल्वे, बोगदे, रस्ते यांचे जाळे तयार करण्याची योजना होती, पण आता ट्रम्प मात्र निर्वासितांना कायमचे बेदखल करू इच्छितात ही विसंगती म्हणावी लागेल. जॉर्डन आणि इजिप्तमध्ये सुमारे 18 लाख गाझा निर्वासित सध्या राहतात. ट्रम्प यांच्या योजनेनुसार ते जर परत गेले नाहीत तर या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण पडणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तीन चतुर्थांश राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे, पण अमेरिका मात्र ते कसे नाकारते? गाझापट्टीची पुनर्बांधणी करून तेथे अमेरिकेचे प्रभुत्व निर्माण करण्याचे ट्रम्प यांचे दिवास्वप्न आहे. ते कसे साकार होईल याबद्दल शंका वाटते. खरे तर 2020 मध्ये ट्रम्प यांनी अब्राहम योजनेनुसार मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव आणला होता. त्याचे स्मरण करून ट्रम्प यांनी अब्राहम करार पुन्हा अमलात आणला तर हा सारा तिढा सुटू शकतो. 1948 साली इस्रायल स्वतंत्र झाल्यापासून आता 2025 मध्ये इस्रायलने गाझापट्टीवर मिळविलेल्या विजयापर्यंतचा सारा इतिहास पाहिला तर तो चढउतारांनी भरलेला आहे. इस्रायलला असे वाटते की, गाझापट्टीतून आजवर झालेले व पुढे होणारे हल्ले थांबविण्यासाठी कठोर पावले टाकली पाहिजेत. ते ट्रम्प यांच्या प्रस्तावामुळे शक्य होईल असे नेतान्याहूंना वाटते. इस्रायलची मैत्री जपणारे अमेरिकेचे सर्वात विश्वासू मित्र अध्यक्ष असे म्हणून त्यांनी ट्रम्प यांना हरभऱ्याच्या झाडावर चढवले आहे. त्यावर खूश होऊन ट्रम्प महोदयांनी गाझापट्टीवर कब्जा करण्याची वल्गना केली. खरे तर आता गरज आहे ती युद्धोत्तर प्रशासनाची. अमेरिकेने याबाबतीत अधिक संकटे निर्माण न करता अब्राहम कराराची अंमलबजावणी केली तर पुढचा मार्ग बराच सुलभ होऊ शकेल, पण संपूर्णपणे इतिहास आणि भूगोल बदलणे किती शक्य होईल, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. भविष्यकाळात ट्रम्प यांची गाझा योजना खरोखर कृतीत येणे किती शक्य आहे, याबद्दल जगातील विश्लेषकांना शंका वाटते व आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विचार करतासुद्धा ही बाब किती वस्तुनिष्ठ आहे, याबद्दलही अनेक प्रश्न उभे राहतात. त्यांची उत्तरे तूर्त तरी देता येत नाहीत. ती अनुत्तरित आहेत.
प्रस्ताव किती प्रसंगोचित?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुनर्वसनाचा दिलेला हा प्रस्ताव किती कालोचित आहे, प्रसंगोचित आहे? याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ट्रम्प हे प्रॉपर्टी डेव्हलपर म्हणून प्रसिद्ध आहेत. आता त्यांना गाझापट्टीतील शाळा, इमारती, दवाखाने, कार्यालये या साऱ्यांची बांधणी करायची आहे. ही गोष्ट चांगली आहे, पण त्यामागील हेतूबद्दल जगाला शंका वाटणे साहजिक आहे. अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेतील राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ यांच्या मते, पुनर्वसनाचे काम दीर्घकाळ चालेल. त्यामुळे पॅलेस्टाईनमधील नागरिकांना कुठेतरी स्थलांतरित व्हावे लागेल, कुठेतरी दुसरीकडे जावे लागेल. ही गोष्ट अपरिहार्य आहे. गाझापट्टीतील मध्य व दक्षिणेकडील नागरिकांनी कायमचे प्रस्थान ठेवावे हे म्हणणे किती संयुक्तिक आहे? त्यांना आपल्या मातृभूमीवर परतावे असे वाटणे साहजिक आहे. आजच्या राखेतून मध्यपूर्वेत एक सुंदर सागरतीरी भव्य प्रासाद (रिव्हिएरा) उभारण्याचे ट्रम्प यांचे स्वप्न आहे. हे स्वप्न मोठे लुभावणारे आहे, आकर्षक आहे, परंतु त्या स्वप्नात गाझापट्टीतील निर्वासितांच्या भावना किती प्रतिबिंबित होतील? स्थानिकांच्या अनुपस्थितीत सुंदर स्वप्न उभारणे शक्य होईल काय? पण उभारणीनंतर त्यात त्यांचा किती वाटा असेल? हेही अनुत्तरित प्रश्न आहेत.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
