अतिवृष्टी आणि संततधार पावसामुळे जिल्ह्यात गेल्या पंधरा दिवसांपासून पूरस्थिती आहे. नदीकाठावरील शेती अजूनही पाण्याखाली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामातील भात, सोयाबीन व ऊस आदी पुराच्या पाण्यात बुडालेली पिके शंभर टक्के खराब झाली आहेत. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात अडकला आहे. त्यामुळे पूर ओसरताच तातडीने पूरग्रस्त शेतीचे पंचनामे करून, त्यांना ‘एनडीआरएफ’ व ‘एसडीआरएफ’चे निकष बाजूला ठेवून हेक्टरी एक लाखाची नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी ‘गोकुळ’चे संचालक डॉ. चेतन नरके यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे केली. याबाबत त्यांनी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याशी संपर्क साधून कोल्हापूर जिह्यातील वस्तूस्थिती सांगितली आहे.
गेली दहा दिवस भात, सोयाबीन व ऊस असे 60 हजार हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली आहेत. भात व सोयाबीन पिके कुजली असून, ऊस पाण्याखाली गेल्याने त्याच्या शेंडय़ात माती गेल्याने तो झपाटय़ाने खराब होऊ लागला आहे. शिरोळ व करवीर तालुक्यांना मोठा फटका बसला आहे. करवीरमधील शिये, भुये, वडणगे, वरणगे, प्रयाग चिखली, आंबेवाडीसह पन्हाळ्यातील बाजारभोगाव, यवलूज, कळे, धामणी खोऱयात पुराच्या पाण्याने उभी पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत.
पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर त्याचे पंचनामे सुरू होतील; पण मागील 2019 व 2021च्या महापुरानंतरची शेतकऱयांना मिळालेली भरपाई फारच तोकडी होती. ‘एनडीआरएफ’ व ‘एसडीआरएफ’च्या निकषानुसार बागायत पिकांना हेक्टर 17 हजार रुपये नुकसानभरपाई मिळते. सलग आठ दिवस ऊस पाण्याखाली राहिला, तर त्याचे 100 टक्के नुकसान होते. पाणी ओसरल्यानंतर जरी ऊस पीक व्यवस्थित दिसत असले तरी महिन्याभरात त्याला प्रत्येक डोळ्यातून फुटवा फुटण्यास सुरुवात होऊन ऊस पोकळ होतो. पंचनामा करताना त्याचे नुकसान 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक दिसत नसले तरी वजन घटून खोडवे तयार होते. खराब झालेला ऊस शिवारातून बाहेर काढायचा असेल तरी हेक्टरी 25 हजार रुपये खर्च येतो. पण शासन त्याला 17 हजार रुपये भरपाई देते. ही शेतकऱयांची चेष्टा असून, ऊस उत्पादकांचे होणारे नुकसान पाहाता गुंठय़ाला किमान एक हजार म्हणजेच हेक्टर एक लाख रुपये भरपाई देऊन शेतकऱयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी चेतन नरके यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली.
