नवीन सिमकार्ड खरेदी करतेवेळी आधारकार्ड बेस्ड बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन आवश्यक आहे, असे स्पष्ट निर्देश डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (डॉट) देण्यात आले आहेत. यासाठी डॉटने नवीन नियमावली जारी केली आहे. देशात वाढलेल्या आर्थिक गुह्याला आळा घालण्यासाठी कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे. या नवीन नियमामुळे मोबाईल कनेक्शन घेताना घेतले जाणारे गैरफायदे रोखता येणार आहेत. बनावट कागदपत्रांद्वारे मिळविलेल्या मोबाईल कनेक्शनच्या वाढत्या गैरवापराला आळा घालण्याचा या निर्णयाचा उद्देश आहे, ज्याचा वापर अनेकदा फसवणूक आणि इतर गुन्हेगारी कारवायांसाठी केला जातो. युजर्स नवीन मोबाईल कनेक्शन मिळविण्यासाठी कोणताही सरकारी आयडी, जसे की मतदार ओळखपत्र किंवा पासपोर्ट वापरू शकत होते. मात्र आता नव्या नियमांनुसार, सर्व नवीन सिमकार्ड सक्रिय करण्यासाठी आधारद्वारे बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन करणे अनिवार्य आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना या प्रक्रियेचे पालन न करता सिमकार्ड विकण्यास सक्त मनाई आहे.
गुन्हेगारांसाठी एआय टूल्स
या कायद्याची कठोर अमलबजावणी करण्यासाठी आणि नागरिकांना फसवणुकीपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी नवीन सिमकार्ड मिळविण्यासाठी आधार-आधारित बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन आवश्यक करण्यात आली आहे. जर कोणी बनावट सिमकार्ड वापरून आर्थिक फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर अशा गुन्हेगारांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना दंड आकारण्यासाठी एआय टूल्सची मदत घेतली जाणार आहे. बनावट कागदपत्रांचा वापर करून सिमकार्ड जारी करणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
