डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीपदाची जबाबादारी स्वाकीरल्यानंतर अमेरिकेत अवैधरित्या राहणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला. त्याप्रमाणे त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सोधमोहीम राबवली. तसेच इतर देशातील अवैध नागरिकांना परत पाठवण्यास सुरुवात केली. हिंदुस्थानी नागरिकांना हातात बेड्या आणि पायत साखळदंड बांधून परत पाठवण्यात आले. अनेक शीखांची पगडीही उतरवण्यात आली. हिंदुस्थानी नागरिकांच्या अपमानाबाबत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. मात्र, अमेरिका त्यांच्या आडमुठ्या धोरणावर कायम आहे. अवैध नागरिकांना परत पाठवण्यासाठीच्या कायद्यानुसार हे करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, हीच कारवाई चीनी नागरिकांबाबत का करण्यात येत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
आतापर्यंत 332 हिंदुस्थानी नागरिकांना अपमानास्पद पद्धतीने हिंदुस्थानात परत पाठवण्यात आले आहे. अमेरिकी आकडेवारीनुसार नोव्हेंबर 2024 मध्ये 37,908 चीनी नागरिकांना परत पाठवण्यात येणार होते. तर अवैध हिंदुस्थानींची संख्या 18 हजार होती. हिंदुस्थानींपेक्षा चीनी नागरिकांची संख्या जास्त म्हणजे जवळपास दुप्पट असतानाही फक्त 517 चीनी नागरिकांना परत पाठवण्यात आले. तर ट्रम्प सत्तेत येताच 10 दिवसात 332 हिंदुस्थानींना परत पाठवण्यात आले आहे. अमेरिका चीनसमोर झुकत आहे की, त्यामागे काही आर्थिक गणिते आहेत, असा सवाल उपस्थित होतो.
चीन अवैधरित्या इतर देशात राहणाऱ्या नागरिकांना परत घेण्यास नकार देतो किंवा त्या प्रक्रियेला विलंब करतो. पडताळणी झाल्यानंतर जे नागिरक चीनी आहेत, असे सिद्ध होईल, त्यांनाच आपण परत घेऊ, अशी भूमिका चीनने घेतली आहे. अशा देशांना अमेरिकेने सहकार्य न करणाऱ्या देशांच्या यादीत टाकले आहे. तसेच त्यांच्यावर टेरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. तरीही चीन पडताळणी प्रक्रियेवर अडून बसला आहे. हा अमेरिकेसमोरचा मोठा अडसर आहे.
ट्रम्प प्रशासनात टेस्लाचे सर्वेसर्वा एलॉन मस्क यांच्याकडे मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. टेस्लाची सर्वात मोठी फॅक्टरी चीनमधील शांघाय येथे आहे. टेस्लाच्या 40 टक्के बॅटरीचा पुरवठा चीनी कंपन्यांकडून होतो. त्यामुळे टेस्लाचा विचार करता चीनला दुखवून नुकसान पत्करणे अमेरिकेला महागात पडणार आहे.
जगाला दाखवण्यासाठी फक्त अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापारयुद्ध सुरू असल्याचे दाखवण्यात येते. मात्र, प्रत्यक्षात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था चीनवर अवलंबून आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. दोन्ही देश व्यापारासाठी आणि आर्थिक बाबींसाठी एकमेकांवर अवलंबून आहेत. त्या तुलनेत हिंदुस्थान किंवा इतर देशांचा अमेरिकेशी व्यापार मर्यादीत आहे. चीनी पुरवठादारांच्या साखळीमुळे आणि व्यापारातून अमेरिकेला मोठा फायदा होतो. त्यामुळे चीनला दुखवणे ट्रम्प यांना सध्याच्या काळआत परवरणारे नाही. अशा अनेक कारणांमुळे अमेरिका अवैध चीनी नागरिकांवर कठोक कारवाई करत नसल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
