‘हम करे सो कायदा’ अशा आविर्भावात वावरणाऱ्या बाबुराव चांदेरेंचे महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेने (एमओए) पंख छाटले आहेत. राज्य कबड्डीत सुरू असलेल्या वशिलेबाजीला आणि मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी ‘एमओए’ने नेमलेल्या अस्थायी समितीला बेकायदेशीर मानत आव्हान देणाऱ्या चांदेरेंच्या मनमानीचा फुगा आज ‘एमओए’ने फोडला. राज्यात कबड्डीचे कामकाज नियमानुसार चालावे म्हणून कार्यकाळ संपलेल्या महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या माजी पदाधिकाऱ्यांनी व सदस्यांनी कोणतीही बैठक घेऊ नये. तसेच त्यांच्या बेकायदेशीर बैठकींना कोणत्याही जिल्हा संघटनांनी-पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. त्याचबरोबर ‘एमओए’ची मान्यता नसलेल्या कोणत्याही स्पर्धेत खेळाडूंनी खेळू नये, असे आदेश ‘एमओए’चे सरचिटणीस नामदेव शिरगावकर यांनी पत्रकाद्वारे दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर ‘एमओए’च्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास राज्य आणि जिल्हा संघटनांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच बिगरमान्यताप्राप्त स्पर्धेत खेळणाऱ्या खेळाडूंना या स्पर्धांमधून कोणतेही गुण मिळणार नाहीत. शासनांच्या योजनांचा लाभ, राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी निवडही केली जाणार नसल्याचे जाहीर केली आहे. या आदेशांमुळे चांदेरेंची मनमानी पूर्णपणे मोडीत निघाली आहे.
विशेष म्हणजे एमओएने जाहीर केलेल्या अस्थायी समितीचे अध्यक्षपद खासदार सुनील तटकरे यांना देण्यात आले असून निवडणुका होईपर्यंत त्यांच्याच नेतृत्वाखाली राज्य कबड्डीचे कामकाज चालेल. राज्य सरकारनेही आपला प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकारी सुवर्णा बारटक्के हिची निवड केली आहे. विशेष म्हणजे अस्थायी समितीच्या निवडीनंतर आणि ‘एमओए’ने जारी केलेल्या आदेशानंतर राज्यातील कबड्डी संघटक आणि कबड्डीप्रेमींमध्ये आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण संचारले आहे. या निर्णयानंतर कबड्डी सुरू असलेला गोंधळ संपेल आणि गुणवत्तेच्या जोरावरच खेळाडूंची निवड केली जाईल. तसेच एकाच जिह्यातून पाच-सहा खेळाडूंच्या निवडीवरही बंधने येतील. त्यामुळे ‘एमओए’च्या आदेशानंतर चांदेरेंकडे आता शांत बसण्यावाचून काहीही उरले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अस्थायी समिती : सुनील तटकरे (अध्यक्ष), प्रदीप गंधे, अशोक शिंदे, माया आव्रे, सुवर्णा बारटक्के, मंगल पांडे, विश्वास मोरे (सर्व सदस्य), अविनाश सोलवट (समन्वयक).
