1 फेब्रुवारीपासून 5 जी रेडीएशनचे बदललेले नियम लागू होणार आहेत. सरकारने 5 जी रेडीएशन नियमांची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, रेडिएशनचा मोठा धोका आरोग्याला असल्याचे वेळोवेळी उघड झाले आहे. याबाबतचे अनेक अहवाल समोर आले असून लोकांच्या आरोग्यासाठी 5 जीचे बदललेले नियम किंवा सुधारणा केलेले नियम लागू करू नका, अशी आग्रही मागणी देशभरातील 2 हजारांहून अधिक नागरिकांनी केली आहे. यात डॉक्टर, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे. मुंबई, दिल्ली आणि विविध शहरांतील डॉक्टरांनी दूरसंचार मंत्रालयाला याप्रकरणी विनंती केली आहे.
5 जी रेडिएशनच्या बदलेल्या नियमांनुसार दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांना आपले कार्यक्षेत्र विस्तारता येणार आहे. परंतु, लोकांच्या आरोग्यावर मात्र याचा विपरीत परिणाम होईल, अशी डॉक्टरांची भीती आहे. यापूर्वी 5 जी बेस टॉवर स्टेशनची पावर डेन्सिटी लोकांच्या आरोग्यासाठी 10 वॅट्सपासून 1 वॅट्सपर्यंत खाली आणण्यात आली होती. परंतु, आता दूरसंचार मंत्रालयाने ही पॉवर डेन्सिटी 1 पासून 5 वॅट्सपर्यंत नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला डॉक्टरांचा विरोध आहे.
कोणतेही ठोस संशोधन नाही
सरकारच्या निर्णयात कोणत्याही प्रकारची पारदर्शकता नाही. माहिती अधिकारांतर्गत उत्तरही दिलेले नाही. त्यामुळे आसीएमआर, एसईआरबी आणि पर्यावरण मंत्रालय यांनी या मुद्द्यांवर कोणत्याही प्रकारचे ठोस संशोधन केलेले नसल्याचेच समोर आले आहे. 2019 मध्ये आयसीएमआरने 5 जी रेडिएशनमुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल अभ्यास करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु, पुढे 6 वर्षांनंतरही अभ्यासाचा अहवाल जाहीर केलेला नाही. याबद्दलही डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
अदानी, अंबानींच्या फायद्यासाठी निर्णय
दूरसंचार मंत्रालयाच्या या निर्णयाचा फायदा अदानी, अंबानींसारख्या उद्योजकांना होणार आहे. त्यांना कार्यक्षेत्र विस्तारता येईल आणि सेवा देण्याच्या खर्चातही कपात होईल. त्यांना उपकरणांवर अधिक खर्च करावा लागणार नाही. परंतु, केवळ उद्योजकांच्या फायद्याचा विचार न करता मोदी सरकारने लोकांच्या आरोग्याचाही विचार करावा, अशा शब्दांत दक्षिण मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश मुंशी यांनी संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान, अवेकन इंडिया मुव्हमेंट नावाने 5 जी रेडिएशनविरोधात चळवळही उभारण्यात आली आहे.
