8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिन दरवर्षीप्रमाणे देशभरात साजरा केला जाईल. महिला दिनानिमित्त महिलांची शौर्यगाथा सांगितली जाईल. महिला दिनानिमित्त अनेकदा महिलांची पूजा केली जाते, परंतु यापेक्षा महिलांचा रोजच्या आयुष्यात आदर करणे महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी केले आहे. ज्या ठिकाणी महिलांचा आदर केला जातो, त्या ठिकाणी देवाचा सहवास असतो. त्यामुळे महिलांचा आदर करण्यासाठी समाजातील पुरुषांना आपली मानसिकता बदलावी लागेल, असेही ते या वेळी म्हणाले. दिल्ली राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) च्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
आजही समाजात महिलांचा पूर्ण आदर केला जात नाही. इतकेच काय तर महिला आणि पुरुष समानतासुद्धा अनेकदा दिसत नाही. त्यामुळे समाजात वावरताना आपल्याला बदल घडवून आणायचा आहे. या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. व्ही. विश्वनाथन हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच दिल्ली न्यायालयाचे अनेक न्यायाधीश उपस्थित होते. या वेळी कायदेशीर सेवेत योगदान देणाऱ्या महिला वकिलांचा न्यायाधीशांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. या वेळी डीएसएलएसएने महिलांसाठी वीरांगना प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत महिलांना पॅरा-लीगल स्वयंसेवक म्हणून तयार केले जाईल. या योजनेत लैंगिक गुन्हे आणि ऑसिड हल्ल्यांचे बळी, ट्रान्सजेंडर, महिला लैंगिक कामगार, बाल लैंगिक अत्याचाराचे बळी (आता प्रौढ), सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतर नागरी संघटनांचे सदस्य यांचा समावेश आहे.
पीडित महिलांसाठी कोर्स
महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी ज्या पीडित महिला आहेत, त्यांना समाजातील मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्स सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या महिला लैंगिक गुह्यांना बळी पडल्या आहेत अशा 40 पीडित महिलांना हा कोर्स शिकवला जाईल. या कोर्सची फी सवा लाख ते दीड लाख रुपयांपर्यंत आहे, परंतु संस्थेमार्फत हा कोर्स महिलांना पूर्णपणे मोफत शिकवला जाईल, असे सांगण्यात आले.
